सरकारी अस्पतालों में होगी 1,474 डॉक्टरों की भर्ती-आप भी करें अप्लाई

Edited By Sonia Goswami,Updated: 07 Feb, 2019 10:18 AM

1 474 doctors to be recruited through jpsc for jharkhand government hospitals

राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड लोक आयोग (JPSC) के माध्यम से 1474 डॉक्टरों की भर्ती के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एजुकेशन डेस्कः राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड लोक आयोग (JPSC) के माध्यम से 1474 डॉक्टरों की भर्ती के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  

डॉक्टरों की भर्ती का विवरण देते हुए स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा पीएमसीएच धनबाद में 94 सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों के साथ 513 डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। एमजीएमसीएच, जमशेदपुर में 713 डॉक्टरों के अलावा 77 नए बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 154 डॉक्टर होंगे।

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उन्होंने बताया 12 उप प्रभागों में 288 पॉट-मैडीकल कर्मचारियों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई थी। चंद्रवंशी ने कहा, "रिम्स, रांची में प्रशासन में सुधार के लिए तीन पद सृजित किए गए हैं, जिसमें एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एक अतिरिक्त निदेशक (वित्त) और एक उप निदेशक (वित्त) शामिल होंगे।"

अन्य महत्वपूर्ण फैसले 

योजना वित्त विभाग के कर्मियों का महंगाई भत्ता 10 फीसदी बढ़ा। कर्मियों को एक जुलाई 2018 से 274 की बजाए 284 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। अपुनरीक्षित वेतनमान का प्रस्ताव मंजूर। 
पेंशन और पारिवारिक पेंशन में महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। राज्य के कर्मियों को एक जुलाई 2018 से महंगाई भत्ता 142 प्रतिशत से बढ़ा कर 148 प्रतिशत दिया जाएगा। अपुनरीक्षित वेतनमान का प्रस्ताव मंजूर।
पाकुड़ के पचवाड़ा में पंजाब कॉरपोरेशन को कोल ब्लॉक के आवंटन पर मुहर। कॉरपोरेशन 1019.44 हेक्टेयर में कोयला खनन कर सकेगा। 
गृह कारा विभाग में स्टेट फायर आर्म्स ब्यूरो का गठन होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला फायर आर्म्स यूनिट के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब पारदर्शी तरीके से हथियारों का चिन्हिकरण और सूचीकरण हो सकेगा। खराब हो चुके हथियारों का निस्तारण किया जा सकेगा। सभी तरह के हथियारों का पूरा विवरण रखा जा सकेगा। 
रांची के कांके में सीसीएल के मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सीसीएल को 12.5 एकड़ गैर मजरुआ खास भूमि का आवंटन किया गया है। नवीनीकरण के विकल्प के साथ 30 वर्षों की लीज डीड के लिए सीसीएल सरकार को 24.29 करोड़ का भुगतान करेगा। 
राज्य में 211.26 करोड़ की लागत से 304 चेक डैम का निर्माण करेगा जल संसाधन विभाग। 

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