8वीं तक ही रह जाएंगे 2211 एसोसिएट स्कूल

Edited By Sonia Goswami,Updated: 12 Sep, 2018 12:43 PM

2211 associate school will remain till 8th

राज्य में एसोसिएट स्कूलों के भविष्य पर एक बार फिर तलवार लटक गई है। बोर्ड ने अगले शिक्षा सत्र के लिए एसोसिएशन सिस्टम खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से राज्यभर में 2211 एसोसिएट स्कूलों को करीब 15 लाख विद्यार्थी और 30 हजार से अधिक शिक्षक...

लुधियाना : राज्य में एसोसिएट स्कूलों के भविष्य पर एक बार फिर तलवार लटक गई है। बोर्ड ने अगले शिक्षा सत्र के लिए एसोसिएशन सिस्टम खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से राज्यभर में 2211 एसोसिएट स्कूलों को करीब 15 लाख विद्यार्थी और 30 हजार से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। बोर्ड ने इस फैसले की सूचना पंजाब सरकार व स्कूल संचालकों को भेज दी है। 

 

उधर, बोर्ड के इस फैसले से स्कूल संचालकों में भारी रोष है। वह जल्द ही शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कैबिनेट की सब कमेटी की सिफारिशों का हवाला देकर मंगलवार को पत्र जारी किया है कि आगामी शिक्षा सत्र के लिए कंटीन्यूशन परफॉर्मा जारी नहीं किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि अगले शिक्षा सत्र से एसोसिएशन को खत्म कर दिया गया है। 

 

इस फैसले के बाद एसोसिएट स्कूल संचालक आगामी शिक्षा सत्र से 9वीं से 12वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। एसोसिएट ब्रांच की इंचार्ज असिस्टेंट सैक्रेटरी सविता ने बताया कि कैबिनेट की सब कमेटी ने यह सिफारिश की थी। इसके बाद बोर्ड ने यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना सरकार व स्कूल संचालकों को दे दी गई है।

स्कूल संचालकों में रोष, बोले-फैसला स्वीकार नहीं 

 ज्वाइंट एक्शन स्कूल फ्रंट पंजाब के महासचिव लखवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड का यह फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन बोर्ड ने पहली बार नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि 2011 में शिक्षा विभाग, बोर्ड और स्कूल प्रबंधकों की एक कमेटी बनी थी। उसने एसोसिएट स्कूलों के नियम तय किए थे, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी अप्रूव कर लिया था। उसके बाद फिर बोर्ड ने 200 गज से कम वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला किया तो स्कूल संचालकों ने इस शर्त को भी मान लिया। 

अब बोर्ड ने स्कूल संचालकों से बात किए बिना ही फरमान जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि वह इस मामले में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि यह फैसला क्यों लिया गया है। 

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