Edited By Sonia Goswami,Updated: 04 Jan, 2019 09:23 AM
सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विभिन्न निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर आर्थिक तबके वाले परिवारों के बच्चों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
नई दिल्लीः सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विभिन्न निजी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर आर्थिक तबके वाले परिवारों के बच्चों में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2014-15 में ऐसे बच्चों की संख्या 20 लाख थी जो 2017-18 में बढ़कर 33 लाख हो गई। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने अभी इस बारे में समुचित घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है तथा राज्य सरकारों को यह अधिसूचित करना होता है कि वे निजी स्कूलों को प्रति छात्र कितनी फीस लौटाएंगे। जावड़ेकर ने कहा कि 22 राज्यों ने दरों को अधिसूचित कर दिया है किंतु पश्चिम बंगाल ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में ऐसे छात्रों की संख्या में 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।