Edited By pooja,Updated: 19 Sep, 2018 09:46 AM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 68,500 सहायक शिक्षकों (बेसिक) की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 68,500 सहायक शिक्षकों (बेसिक) की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 20 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कथित अनियमितताओं पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए उक्त निर्देश सोमवार को जारी किया। राज्य सरकार की ओर से गठित एक समिति प्रकरण की जांच कर रही है। न्यायमूर्ति इरशाद अली की पीठ ने विस्तृत प्रगति रिपोर्ट मांगी है। यह भी पूछा है कि अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी।
अदालत ने कहा कि सभी नियुक्तियां अभ्यर्थी सोनिका देवी की याचिका पर सुनाए जाने वाले फैसले पर निर्भर करेंगी। अभ्यर्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है।