Edited By Riya bawa,Updated: 12 Aug, 2019 10:39 AM
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ...
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अनुसूचित जाति (एसी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा शुल्क में 24 गुना वृद्धि की है। अब इस वर्ग के छात्रों को 50 रुपए के बजाय 1200 रुपए का शुल्क देना होगा। सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी दो गुनी वृद्धि की गई है और अब उन्हें 750 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए देने होंगे। सीबीएसई ने पिछले हफ्ते फीस वृद्धि की अधिसूचना जारी की और जिन स्कूलों ने पुरानी व्यवस्था के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है उन्हें छात्रों से फीस का अंतर वसूलने को कहा।
अधिकारी ने बताया कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए एससी/एसटी छात्रों को 300 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। पहले अतिरिक्त विषय के लिए इन वर्गों के छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अतिरिक्त विषय के लिए 150 रुपए के बजाय अब 300 रुपए का शुल्क देना होगा। अधिकारी ने कहा, शत प्रतिशत दृष्टि बाधित छात्रों को सीबीएसई परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, जो छात्र अंतिम तारीख से पहले नई दर के अनुसार शुल्क जमा नहीं करेंगे उनका पंजीकरण नहीं होगा और उन्हें 2019-20 की परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी।
स्थानांतरण शुल्क (माइग्रेशन फीस) भी 150 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। विदेश स्थित सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को अब पांच विषयों के बोर्ड परीक्षा शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए देने होंगे। पहले यह राशि पांच हजार रुपए थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अतिरिक्त विषय के लिए इस श्रेणी के छात्रों को अब 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए का शुल्क देना होगा।
पंजीकरण शुल्क भी हुआ दोगुना
10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को नौवीं कक्षा में और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 11वीं कक्षा में पंजीकरण करना होता है। सीबीएसई ने पिछले हफ्ते फीस वृद्धि की अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक अब पंजीकरण शुल्क के रूप में सभी विद्यार्थियों को 300 रुपए का भुगतान करना होगा। पहले पंजीकरण शुल्क 150 रुपए था। जिन स्कूलों ने पुरानी व्यवस्था के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है, उन्हें विद्यार्थियों से फीस का अंतर वसूलने को कहा है। 15 अक्तूबर के बाद पंजीकरण के लिए 2000 रुपए विलंब शुल्क भी देना होगा।