Edited By Sonia Goswami,Updated: 31 Oct, 2018 11:13 AM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप सरकार से राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत के सर्कुलर पर अमल के लिहाज से उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप सरकार से राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत के सर्कुलर पर अमल के लिहाज से उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए.जे. भम्भानी की पीठ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को एक हलफनामे में यह बताने को कहा कि 11 अगस्त 2018 के उसके सर्कुलर को लागू करने के लिए क्या मानक परिचालन प्रक्रिया तय की गई है या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की गई। शिक्षा निदेशालय के 11 अगस्त के सर्कुलर में कहा गया था कि अदालत के आदेशों और डीओई के निर्देशों के बावजूद स्कूल बुनियादी संरचना का आत्मनिरीक्षण करते हैं और तिमाही सुरक्षा रिपोर्ट जमा करते हैं। केवल आधा-अधूरा अनुपालन हुआ है।