अब परिषदीय स्कूलों की संवरेगी सूरत, विद्थार्थियों को मिलेगी सुविधाएं

Edited By pooja,Updated: 22 Dec, 2018 04:37 PM

congressional schools will be available to the students

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के परिषदीय स्कूलों में बाउंड्रीवाल बनाने के साथ-साथ इंटरलॉकिग, पेयजल, शौचालय और हैंडवॉश आदि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के परिषदीय स्कूलों में बाउंड्रीवाल बनाने के साथ-साथ इंटरलॉकिग, पेयजल, शौचालय और हैंडवॉश आदि की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।  


बेसिक शिक्षा अधिकारी(बीएसए) अरुण कुमार ने शनिवार को यहां बताया कि 14 वें वित्त आयोग, ग्राम निधि और अन्य मदों से प्रदेश के सभी जिलों के परिषदीय स्कूलों में समस्त जरूरी कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों(डीएम) को पत्र जारी करके निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के 878 स्कूलों की सूची तैयार की है।  श्री कुमार ने बताया कि कुशीनगर जिले में 2179 प्राथमिक और 824 जूनियर स्तर के विद्यालय हैं। इसमें से पडरौना ब्लॉक के 161, दुदही ब्लॉक के 96, फाजिलनगर ब्लॉक के 43, हाटा ब्लॉक के 70, कप्तानगंज ब्लॉक के 42, कसया ब्लॉक के 30, मोतीचक ब्लॉक के 51, नौरंगिया के 45, रामकोला ब्लॉक के 12, सेवरही ब्लॉक के 104, सुकरौली ब्लॉक के 49, तमकुही ब्लॉक के 119, विशुनपुरा ब्लॉक के 18 और खड्डा ब्लॉक के 38 विद्यालय समेत कुल 878 परिषदीय स्कूलों में चाहरदीवारी नहीं बनी है। इससे इन विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की सुरक्षा को लेकर आशंका बनी रहती है। इसके अलावा विद्यालय बंद होने पर गांव के शरारती तत्व विद्यालय परिसर में पहुंचकर अवांछनीय कार्य भी करते हैं। 

 

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपर सचिव की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पंचायती राज विभाग के माध्यम से प्राप्त धनराशि चौदहवें वित्त आयोग, ग्राम निधि एवं जिलास्तर पर उपलब्ध अन्य मदों की धनराशि से परिषदय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष, बाउंड्रीवाल, गेट, शौचालय, पानी की व्यवस्था टैंक, सबमर्सिबल पंप, इंटरलॉकिंग, टाइल्स एवं हैंडवाश आदि की सुविधाएं विद्यालयवार निरीक्षण कर सुनिश्चित कराएं।  उन्होंने बताया कि इस निर्देश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जिले के 878 चाहरदीवारी विहीन विद्यालयों की सूची बनाकर डीसी मनरेगा को सौंप दिया गया है और शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

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