पारा शिक्षकों की मांग पर विचार करने के लिए समिति का गठन

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थायीकरण एवं मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत राज्य के पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए आज कहा कि उनकी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है।


दास ने यहां कहा कि पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिये उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री नीरा यादव के नेतृत्व में समिति बनाई गई है, जिसमें विकास आयुक्त डी. के. तिवारी, वित्त आयुक्त सुखदेव सिंह और शिक्षा सचिव ए. पी. सिंह को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उच्चस्तरीय समिति पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने पर विचार करेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पारा शिक्षकों की अन्य मांगों पर भी उच्चस्तरीय समिति विचार करने के बाद विधिसम्मत अनुशंसा करे।

दास ने कहा कि हाल के दिनों में कई पारा शिक्षकों के निधन की सूचना राज्य सरकार को प्राप्त हुई है। उन्होंने सभी के परिजनों को अपने विवेकाधीन कोष से एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नियमावली बनने के बाद पारा शिक्षक कल्याण कोष से शिक्षकों के आश्रितों को आर्थिक मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने सभी पारा शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही, यह भी कहा कि सरकार पारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीर है और उनके हितों का हरसंभव ख्याल रखा जायेगा।