Education Budget 2020: शिक्षा के लिए मिलेंगे 99,300 करोड़ रुपये, जानें क्या होगा फायदा

नई दिल्ली: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 को पेश करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।  बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी और सरकार अगले वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है।

उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जाएंगी। भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये विदेशों से कर्ज और एफडीआई के उपाय किये जाएंगे। सीतारमण ने घोषणा की कि उन छात्रों के लिए डिग्री स्तर का एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव रखा जाता है जो समाज के वंचित तबके से संबंध रखते हैं और जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं है।

शिक्षा को लेकर की गई ये घोषणाएं ---  

खोले जाएंगे 150 नये उच्च श‍िक्षण संस्थान 
मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू किए जाएंगे, इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू होगी। राष्ट्रीय संस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थान ही ये कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। 

नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खुलेगी
बजट भाषण में नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने और उसके लिए फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से साइबर फारेंसि‍क पढ़ाया जा सकेगा। 

ऑनलाइन कोर्स पर जोर
शिक्षा के विकास के लिए ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जल्द ही सरकार नई शिक्षा नीति का ऐलान करेगी जिससे श‍िक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव आएंगे। 

जिला अस्पतालों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज
जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की भी योजना है। डॉक्टरों की कमी होने पर कहा कि इस योजना से जिला अस्पतालों से डॉक्टर तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि देश में टीचर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय इसके लिए जल्द ही ब्रिज कोर्स शुरू होगा। 

लोकल बॉडी में एक साल की इंटर्नश‍िप करेंगे युवा
सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी जिसमें शहरी निकाय नये इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके।