शिक्षा विभाग को ठंड में ठिठुर रहे बच्चों का जनवरी में आया ध्यान

अमृतसर (दलजीत): शिक्षा विभाग को बिना गर्म वर्दियों  के ठंड में ठिठुर रहे बच्चों पर रहम। विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढऩे वाले विद्यार्थिों को वर्दियां मुहैया करवाने के लिए जिला अमृतसर को 7,07,68,800 रुपए की धनराशि जारी कर दी है। ई-पंजाब पोर्टल के अनुसार 2018-19 में अमृतसर के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में कुल 1,17,948 लाभार्थी विद्यार्थी पढ़ रहे है। जिनमें से लड़कियां 59,131, बी.पी.एल. लड़के 10,705 व एस.सी. ब्वायज की गिनती 48,112 है।

जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा बिना गर्म वर्दियों  से ठंड में ठिठुर रहे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को गर्म वर्दियां मुहैया करवाने का जनवरी में ध्यान आया है।  विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को वर्दी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को मुहैया करवाई जाएगी। वर्दियों  के लिए राशि समूह जिलों को जारी कर दी गई है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को बच्चों की दिए गए स्पैसिफिकेशन के अनुसार वर्दियां तैयार करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए है साथ ही कहा गया कि यूनिफार्म की खरीद करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि संबंधित सप्लायर के पास अपना रजिस्टर्ड जी.एस.टी. नंबर हो व स्कूली वर्दियां  सप्लाई करने का अनुभव रखता हो। हरेक सप्लायर से पक्का बिल हासिल करना जरूरी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने विशेष निर्देश दिए कि जिला शिक्षा अधिकारी की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के काम में दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी तरह की दखलअंदाजी पाई गई तो इसको नियमों के अनुसार मिसकंडक्ट माना जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि एस.एम.सी. की ओर से केवल समग्री शिक्षा अभियान के नियमों के अनुसार वर्दियों की खरीद की जाए। किसी भी रूप में स्पेसिफिकेशन व नियमों से कोई समझौता न किया जाए। वर्दियों की खरीद संबंधी समूह प्रक्रिया का रिकार्ड संबंधित एस.एम.सी. के प्रस्ताव रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।

बच्चों को मुफ्त वर्दी देने के लिए शिक्षा विभाग के आए पत्र के बाद डी.ई.ओ. एैलीमेंट्री दफ्तर ने स्कूलों को पत्र भेज कर विद्यार्थियों की गिनती, यूनिफार्म का साइज, बूट का साइज सहित अन्य ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही बी.ई.ओ. ने भी पत्र जारी कर सी.एच.टी. व एच.टी. की मीटिंग तलब की है। जिसमें यह सारा रिकार्ड लेकर आने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि डी.ई.ओ. कार्यालय द्वारा उठाया गया यह कदम शिक्षा विभाग के पत्र में दिए गए निर्देश का उल्लंघन कर रहा है।
डी.ई.ओ. कार्यालय ने स्कूलों को भेजा प्रोफार्मा व बी.ई.ओ. से आया पत्र'