विदेश की उड़ान भरने से पहले होगी सरकार के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

लुधियाना: अमूनन देखने में आया है कि विदेशों में पढ़ाई के अलावा नौकरी के सिलसिले में जाने वाले भारतीयों को वहां कई बार अचानक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन अपने नागरिकों का विदेशी सरजमीं पर भी ख्याल रखने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिससे विदेशों में भी किसी एमरजैंसी या परेशानी आने पर भारतीय नागरिक की मदद की जा सके। इस शृंखला में सरकार के विदेश मंत्रालय ने इमीग्रेशन बिल-2019 का प्रस्ताव तैयार किया है जिसे अभी मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि इस बिल को लागू करने से पहले मंत्रालय पब्लिक की फीडबैक भी ले रहा है। 
फीडबैक प्रक्रिया पूरी होते ही इसे लागू करवाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। माना जा रहा है कि आम लोगों की राय जानने के बाद मंत्रालय इसे पेश करने से पहले कुछ बदलाव भी कर सकता है। 

इमीग्रेशन मैनेजमैंट अथारिटी का भी होगा गठन
जानकारी के मुताबिक तैयार किए गए इमीग्रेशन बिल-2019 के साथ ही सरकार इमीग्रेशन मैनेजमैंट अथारिटी का गठन भी करेगी जिसमें विदेश मंत्रालय के एक सैक्रेटरी स्तर के अधिकारी के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। इस नए लागू होने वाले बिल के तहत पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को देश छोडऩे से पहले सरकार के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है ताकि इसे पूरा करने के लिए कोई अड़चन न आए। यह प्रक्रिया छात्रों के लिए ज्यादा जटिल नहीं होगी। ऐसे में छात्र कुछ आसान स्टैप्स के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। 

मु्श्किल समय में मदद पहुंचाना है मकसद
बिल के ड्राफ्ट के अनुसार नौकरी और पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले हर व्यक्ति के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य होगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगा जिससे विदेश जाने वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत न हो। सरकार का कहना है कि अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य मुश्किल समय में दूसरे देश में रहने वाले भारतीयों तक आसानी से मदद पहुंचाने का है। सूत्रों की मानें तो फीडबैक के लिए यह ड्राफ्ट 9 जनवरी से सार्वजनिक हो चुका है। फीडबैक के बाद इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे।