स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने मे रैकिंग में गुजरात अव्वल

Edited By pooja,Updated: 20 Dec, 2018 05:27 PM

gujarat ranked first for startup

गुजरात स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों

नई दिल्ली: गुजरात स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। औद्योगिक नीति एवं संवद्र्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित करने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर रहा है।  डीआईपीपी सचिव रमेश अभिषेक ने बृहस्तपतिवार को कहा, ‘‘इस रैंकिंग से राज्यों को स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने में मदद मिलेगी।’’    

 

इस रैंकिंग का आधार राज्यों द्वारा स्टार्टअप के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने के लिए किए गए प्रयास है। इस प्रक्रिया में 27 राज्य और तीन संघ शासित प्रदेशों ने भाग लिया।  रैंकिंग रूपरेखा में हस्तक्षेप के सात क्षेत्रों और 38 कार्रवाई ङ्क्षबदुओं को शामिल किया गया। इसमें नीतिगत समर्थन, इनक्यूबेशन केंद्र, शुरुआती पूंजी, एंजल और उद्यम वित्तपोषण और सुगम नियमन शामिल हैं।  

 

इसमें गुजरात के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले चार राज्य कर्नाटक, केरल, ओडि़शा और राजस्थान हैं। वहीं पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को अगुवा (लीडर) आंका गया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को अगुवा बनने की आकांक्षा रखने वाले की श्रेणी में रखा गया है। असम, दिल्ली और गोवा सहित आठ राज्यों को उभरते राज्य माना गया है।   

 

शुरुआत करने वाले राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। अभिषेक ने कहा कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को रैंकिंग देने के विचार के पीछे मकसद किसी को ‘र्शिमंदा’ करना नहीं है, बल्कि उनको प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया क्षमता विकास के लिए की गई है। अभी तक 22 राज्यों ने अपनी-अपनी स्टार्टअप नीति बनाई है।  सरकार ने स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना जनवरी में शुरू की थी। इसका मकसद देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत कर अवकाश, इंस्पेक्टर राज से मुक्त व्यवस्था और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है।   

 

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