Edited By bharti,Updated: 11 May, 2019 06:48 PM
शिक्षा निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मंजुला खन्ना ने हाईकोर्ट में 130 बच्चोंं के मामले में दिल्ली सरकार को दिए...
नई दिल्ली: शिक्षा निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन मंजुला खन्ना ने हाईकोर्ट में 130 बच्चोंं के मामले में दिल्ली सरकार को दिए गए नोटिस के जवाब में पेश की गई प्रगति रिपोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को 22 अप्रैल को दिए गए नोटिस के बाद निदेशालय ने इस पर काम किया है। 130 बच्चोंं में 56 बच्चोंं को अब तक विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिया जा चुका है। इन 130 बच्चोंं में 38 बच्चे अभी दाखिले के लिए नहीं आए हैं। 3 बच्चे एनडीएमसी के स्कूलों में 9वीं कक्षा में दाखिला प्रक्रिया का हिस्सा हैं। 21 बच्चोंं के मामले में दाखिला संबंधी प्रक्रिया में अभिभावकों की ओर से की जाने वाली डॉक्यूमेंट संबंधी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है।
इन 21 बच्चोंं को जल्द ही दाखिला मिल जाएगा। 2 अन्य छात्र जो 9वीं कक्षा में दाखिला चाहते हैं उनमें से एक तय उम्र सीमा से 1 साल 9 माह और दूसरा 2 साल 9 माह अधिक उम्र के हैं। इतनी बड़ी उम्र के होने के कारण इन्हें कक्षा में इनसे छोटे यानि अधिक कम उम्र के छात्रों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए निदेशालय ऐसे छात्रों को एनआईओएस बोर्ड से पढऩे की सलाह देता है। 10 और बच्चे जो प्राइमरी में दाखिला लेना चाहते हैं उन्हें स्कूलो में सीट खाली न होने के कारण दाखिला नहीं मिल पाया है। क्योंकि प्राइमरी की सीट्स पहले ही फुल हो चुकी हैं। इन छात्रों का उनके जिलों से जुड़े एमसीडी स्कूलों में दाखिले के लिए निदेशालय एमसीडी ऑफिसरों से बात करेगा। शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि 31 अगस्त 2019 तक चल रही दाखिला प्रक्रिया में निदेशालय सभी छात्रों के दाखिले के लिए उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश देगा। निदेशालय शहर के सभी बच्चोंं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।