नैक मान्यता के लिए देश को अन्य एजेंसियों की भी जरूरत

नई दिल्ली : कई सरकारी व अर्ध सरकारी एजेंसियों को शैक्षणिक संस्थानों को नैक एक्रीडेशन के लिए सरकार को अनुमति देनी चाहिए। एमएचआरडी के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार अभी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) और नेशनल बोर्ड ऑफ  एक्रेडिटेशन (एनबीए) के द्वारा कॉलेजों को एक्रेडिट करने का काम कर रही है जोकि बहुत ही सुस्त रफ्तार में है। अब तक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने करीब 1,200 कॉलेजों और 59 विश्वविद्यालयों को मान्यता दी है जो लगभग 40,000 कॉलेजों का एक छोटा सा अंश भर ही है। इसलिए नैक मान्यता के लिए देश को अन्य एजेंसियों की भी जरूरत है। केंद्र सरकार को इनकी जल्द ही नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि नैक मान्यता शैक्षिक संस्थानों के बाद अकादमिक और प्रशासनिक मानकों में सुधार करने सिर्फ मदद ही नहीं करेगी। इस संबंध में केंद्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (आकलन और मान्यता एजेंसियों की मान्यता और निगरानी) विनियमन, 2018 को सूचित करने के लिए तैयार है जो उच्च शिक्षा संस्थानों और कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए मूल्यांकन और मान्यता एजेंसियों (एएए) के पंजीकरण की अनुमति देगा।

नैक एक्रीडेशन नहीं तो रूसा फंड नहीं
नैक एक्रीडेशन को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिसमें साफ है कि यदि नैक एक्रीडेशन नहीं तो रूसा ग्रांट भी नहीं, ऐसे में कई कॉलेज रूसा के तहत मिलने वाली ग्रांट से वंचित हैं। गौरतलब है कि बीते जून माह में केंद्र के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने नैक की साइट पर एस.एस.आर. व एल.ओ.आई. बना कर इसे ऑनलाइन सबमिट करने के निर्देश दिए गए थे। जिसका पालन कई कॉलेजों ने नहीं किया है।