शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी कर स्कूलों से कहा फीस वृद्धि का प्रपोजल वापस लें

नई दिल्ली : शिक्षा निदेशालय ने 6 अप्रैल को राजधानी के पब्लिक स्कूलों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि जिन स्कूलों के पास अपने फंड है, वे अपने प्रपोजल वापस ले लें। मालूम हो कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए पब्लिक स्कूलों ने फीस वृद्धि के लिए अपने-अपने प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय को दिए थे। फीस वृद्धि प्रस्ताव पर शिक्षा निदेशालय लगातार स्कूलों का ऑडिट कर रहा है। 

सर्कुलर के अनुसार जो स्कूल यह प्रपोजल विड्रा करना चाहते हैं। वे यह कहते हुए प्रपोजल वापस लें कि हम फीस नहीं बढ़ाना चाहते। शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्कूलों की फीस वृद्धि पर पहले से रोक है। जिन स्कूलों ने प्रस्ताव दिए हैं उनके ऑडिट किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई विड्रा करना चाहता है तो उनके लिए यह सर्कुलर है। प्रस्ताव वापस लेने वाले स्कूल सातवें वेतन आयोग के अनुसार फीस नहीं बढ़ाएंगे। यह ऑडिट अभी पहले पड़ाव पर चल रहा है। जो स्कूल ऑडिट में सही नहीं पाए गए, वह फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। 

वहीं, दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि स्कूल पर्याप्त फंड होने के बावजूद जहां एक ओर सातवें वेतन आयोग के नाम पर शिक्षकों को पैसा नहीं दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों से एरियर के नाम पर वसूली कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूल वालों ने नये सत्र के लिए फीस वृद्धि के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। यह सर्कुलर यह दर्शाता है कि शिक्षा विभाग ने खानापूर्ति करते हुए इस सर्कुलर को जारी किया है। इस सर्कुलर के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि स्कूल अपने प्रस्ताव वापस ले लें। इससे साफ स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग ने अभी तक सातवें वेतन आयोग के नाम इनकी जांच-पड़ताल की ही नहीं है। 

उन्होंने आरोप लगाया है कि आगे भी उन्हें जांच और ऑडिट से बचाने के लिए यह सर्कुलर जारी किया गया है। अब देखना यह है कि इस सर्कुलर का अनुपालन शिक्षा विभाग किस तरह से कराएगा क्योंकि यह सर्कुलर शिक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया है।