महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना के लिए रियायतों को दी मंजूरी

Edited By Sonia Goswami,Updated: 13 Sep, 2018 08:43 AM

maharashtra cabinet approves concessions for setting up of excellent institutes

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने  प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय संस्था (आईईडीयू) की स्थापना के लिए कई तरह की छूटों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने  एक बैठक के दौरान प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी।

मुंबईः महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने  प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय संस्था (आईईडीयू) की स्थापना के लिए कई तरह की छूटों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने  एक बैठक के दौरान प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। 

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आईईडीयू को राज्य में स्वीकृत क्षेत्रीय योजना के क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी जमीन पर बनाया जा सकता है। उन्हें जमीन के कुल क्षेत्र के बराबर का तल क्षेत्र अनुपात (एफएसआई) उपलब्ध कराया जाएगा।  अन्य फायदों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि इस्तेमाल के लिए डीम्ड अनुमति और कृषि भूमि हदबंदी कानून से छूट शामिल है। यदि विशिष्ट समय-सीमा में एफएसआई संबंधी छूट पाने के लिए नियम व शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो इन संस्थानों को दंड भुगतना पड़ेगा। इन संस्थानों के प्रमोटर कृ्र्षि भूमि खरीद सकेंगे। उन्हें स्टांप शुल्क से कोई छूट नहीं मिलेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। 
 
 मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि आईईडीयू स्थापित किए जाने का फैसला एक क्रांतिकारी कदम है जो सुनिश्चित करेगा कि युवाओं को विश्वस्तरीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मिल सके।  आईईडीयू स्थापित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक 20 मौजूदा सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ नए संस्थानों को भी यह दर्जा दिया जाएगा।      

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