Edited By ,Updated: 13 Apr, 2017 11:39 AM
मोदी सरकार अब देश के होनहार छात्रों से टेक्निकल हेल्प लेने और उन्हें पुरुष्कृत करने के बारे में सोच रही है।
नई दिल्ली : मोदी सरकार अब देश के होनहार छात्रों से टेक्निकल हेल्प लेने और उन्हें पुरुष्कृत करने के बारे में सोच रही है। जानकारी के मुताबिक, स्मार्ट इंडिया हैकाथन के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसकी योजना तैयार की है। इसके तहत 'द इनोवेशंस फॉर डिवेलपमेंट ऑफ एफिशंट ऐंड अफोर्डेबल सिस्टम्स' (IDEAS ) का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें देश के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को शामिल करने की योजना है। IIT, NIT और CFTI के स्टूडेंट्स के लिए यह कम्पल्सरी हो सकता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
10 थीम पर सलूशन
मिनिस्ट्री के एक अधिकारी के मुताबिक स्मार्ट इंडिया हैकाथन में इंजिनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को मंत्रालयों की टेक्निकल दिक्कतों का समाधान निकालना था। अब हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसे इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी से आगे साइंस ऐंड टेक्नॉलजी तक ले जाने की प्लानिंग है। इसके जरिए हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स के स्टूडेंट तक ले जाया जाएगा। इसके लिए IDEAS की प्लानिंग की जा रही है।
मल्टीडाइमेंशनल होगी थीम
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक IDEAS के लिए 10 थीम प्रस्तावित हैं। इसमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर, कंप्यूटर साइंस, एनर्जी, अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ता वॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम, अफोर्डेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्यॉरिटी के लिए नैनो टेक हार्डवेयर, डिफेंस में अनमैन्ड सिस्टम, इन्वाइरनमेंट ऐंड क्लाइमेट चेंज जैसी थीम रखी गई हैं। हर थीम के जरिए 10 दिक्कतें सामने रखी जाएंगी। यह संबंधित मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के लोग तय करेंगे। स्टूडेंट्स से कहा जाएगा कि वे अपने पसंद की थीम पर प्रॉजेक्ट बना सकते हैं। सेलेक्टेड एंट्रीज को फिर नैशनल लेवल प्रतियोगिता के जरिए प्रूव ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने को कहा जाएगा। हर दिक्कत के बेस्ट सलूशन देने वाले विनर को 1 करोड़ रुपए कैश प्राइज देने तक की प्लानिंग है। विनिंग टीम को फिर स्टार्टअप सेंटर से संबद्ध किया जाएगा और फाइनेंशल मदद दी जाएगी जब तक वह कमर्शल प्रॉडक्शन न शुरू करें।
100 करोड़ सालाना का खर्च
मिनिस्ट्री के अधिकारी के मुताबिक इसे गवर्नमेंट स्कीम की तरह चलाया जा सकता है। कुल दस थीम में से हर थीम में 10 दिक्कतें दी जाएंगी इस हिसाब से हर दिक्कत के समाधान के बेस्ट प्रॉजेक्ट को 1 करोड़ रुपये प्राइज मनी के हिसाब से कुल 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि 2017-18 से इसे शुरू कर तीन साल के लिए 300 करोड़ की स्कीम शुरू की जा सकती है।