Edited By pooja,Updated: 25 Aug, 2018 09:57 AM
एचआरडी के एक अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी एडमिशन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को राहत देने के बारे में विचार कर रहा है।
नई दिल्ली : एचआरडी के एक अधिकारी ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी एडमिशन के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को राहत देने के बारे में विचार कर रहा है।
यूजीसी एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए देश की यूनिवर्सिटियों को योग्यता मानदंडों में कमी करने के निर्देश दे सकता है। आरक्षित वर्ग में खाली पदों को भरने के लिए ऐसा किया जा सकता है। एचआरडी अधिकारी के मुताबिक यूजीसी यूनिवर्सिटियों को आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए अपने निजी मानक बनाने को कह सकता है। यूजीसी की एक नई अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित एडमिशन परीक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 50 से 45 फीसदी अंक लाने पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी। यदि इस छूट के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें निरस्त रहती हैं तो विश्व विद्यालय सामान्य श्रेणी के प्रवेश बंद होने की तारीख से एक महीने के भीतर उस विशेष श्रेणी के लिए प्रवेश शुरू करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने कहा कि सरकार उम्मीद कर रही है कि इस कदम से रिक्तियों पर कटौती होगी।