पूरे देश में लागू हो सकती है ‘वन नेशन वन बोर्ड’ की व्यवस्था! जानें क्या है कारण

नई दिल्ली: देश में ‘वन नेशन वन बोर्ड’ की मांग तेजी से उठने लगी है। इस मांग के तहत देश में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए एक ही कॉमन सिलेबस रखने की मांग की गई है। इसके लिए एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है। भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इंडियन सर्टिफिकेट आफ सेकंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी आईसीएसई व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई को भी मिलाकर एक ही एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की संभावनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

क्यों जरुरी है कॉमन सिलेबस
-इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देशभर में एक समान शिक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 21ए में की गई है लेकिन इसको लेकर आजतक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 

-वन नेशन वन बोर्ड देश में सामाजिक और आर्थिक समानता व न्याय के लिए जरूरी है। इसमें सभी निजी और सरकारी स्कूल शामिल किए जाने चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि देश में अभी हर एजुकेशन बोर्ड का खुद का सिलेबस है।

-याचिका में कहा गया है कि वन नेशन वन बोर्ड में सिर्फ राज्य सरकारें भाषाओँ का अंतर रखें लेकिन बाकी किसी में भी कोई भेदभाव न रखें। दरअसल, इस वन नेशन वन बोर्ड का मूल कारण नेशनल एजुकेशन काउंसिल या नेशनल एजुकेशन कमीशन बनाने की संभावनाएं तलाशना है।