संसदीय समिति ने की स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया कारगर करने की सिफारिश

नई दिल्ली : एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया कारगर करने की कोशिशें तेज करनी चाहिए और यथार्थवादी योजना की ओर बढऩा चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वह बड़े ही दुख के साथ इस बात का उल्लेख कर रही है कि एक पारदर्शी तंत्र विकसित करने और किसी स्कूल की मान्यता को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समाधान तलाशने में पहले ही काफी वक्त बीत चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को यथार्थवादी योजना की ओर बढऩा चाहिए और मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को कारगर करने की अपनी कोशिश तेज करनी चाहिए। साथ ही, उसे स्कूलों को समयबद्ध तरीके से मान्यता देने पर विचार करने के लिए संबद्ध राज्य सरकारों से इस बारे में मशविरा करना चाहिए। गौरतलब है कि समिति ने इससे पहले उल्लेख किया था कि देश भर में काफी संख्या में निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून,2009 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बंद कर दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में बच्चे ‘शिक्षा का अधिकार’ से वंचित हो गए।  

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को कारगर करना चाहिए तथा इसे और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। साथ ही, संबद्ध राज्य सरकारों से मशविरा कर अकादमिक जगत के प्रख्यात लोगों की सदस्यता वाली एक स्वतंत्र इकाई का गठन करना चाहिए। मंत्रालय ने समिति को इस बात से अवगत कराया है कि उपयुक्त सरकार द्वारा एक पारदर्शी तंत्र और पर्याप्त सुरक्षा ढांचा विकसित किए जाने की जरूरत है।