राष्ट्रपति से जामिया हमदर्द के ऑडिट के लिए मांगी मंजूरी

नई दिल्ली : डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट (डीजीएसीई) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) को खत लिखकर जामिया हमदर्द के खातों की जांच के लिए राष्ट्रपति कोविंद की विशेष अनुमति मांगने को कहा है। 

राष्ट्रपति से विशेष अनुमति की मांग इसलिए की गई है क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी संस्थान की तब तक ऑडिटिंग नहीं की जा सकती, जब तक कि सरकार उसका 75 पर्सेंट खर्च न उठा रही हो। मंत्रालय ने जामिया हमदर्द के पिछले 5 साल के खातों को डीजीएसीई के पास भेजा है। उसने इनकी जांच के बाद पाया कि यह इंस्टीट्यूट सेक्शन 14(1) के तहत नहीं आ सकता। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अमेंडमेंट एक्ट, 1971 का सेक्शन 14(1) जामिया हमदर्द के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) से साल में सिर्फ 8 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि इसका कुल खर्च 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 

जानकारी के मुताबिक डीजीएसीई ने इसलिए मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह सेक्शन 14(2) के तहत जांच करने के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति हासिल करे। इस सेक्शन के मुताबिक कैग राष्ट्रपति की विशेष अनुमति मिलने पर उन सभी संस्थानों की जांच कर सकता है, जिन्हें एक वित्त वर्ष में सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता मिली हो। हालांकि एमएचआरडी ने इस मामले में किए गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।