Edited By pooja,Updated: 12 Feb, 2019 03:39 PM
राज्य सरकार ने कहा है कि वह स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पारदर्शी तरीके से अच्छी गुणवत्ता युक्त पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
जयपुर: राज्य सरकार ने कहा है कि वह स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना के तहत पारदर्शी तरीके से अच्छी गुणवत्ता युक्त पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही सरकार पोषाहार प्रक्रिया में और पारर्दिशता लाने के लिए बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल के विकल्प पर विचार करेगी।
स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा इस समय स्कूलों में पोषाहार वितरण के लिए अलग से अधिकारी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।
इससे पहले विधायक ओमप्रकाश हुड़ला के मूल प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिड-डे-मील योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के 62.22 लाख नामांकित विद्याॢथयों में से उपस्थित विद्यार्थियों के लिए मापदण्डों के अनुसार गेहूं, चावल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उन्होंने इसका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि मिड-डे-मील योजना के तहत गत पांच वर्षो में कुल राशि 3062.55 करोड रूपये व्यय किए गए हैं।