SSC CGL paper leak 2017: सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिजल्ट जारी करने का आदेश

नई दिल्ली: एसएससी कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2017 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एसएससी सीजीएल परीक्षा-2017 के नतीजों पर लीक के मामले को लेकर 31 अगस्त 2018 को लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को हटा ली। साथ ही शीर्ष अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग को केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती को लेकर आयोजित सीजीएल परीक्षा 2017 का रिजल्ट जारी करने के निर्देश भी  दिए। इस मौके पर कोर्ट ने ये भी साफ कह दिया है कि परीक्षा घोटाले में जिन लोगों को लाभ हुआ है उन्हें किसी भी तरह का फायदा और नौकरी देने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके पहले मंगलवार को न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एनवी रामाना की पीठ ने छात्रों के याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण के न आने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक समिति भी गठित की है।

ये समिति यह सुझाव देगी कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को पूरी सुरक्षा और पारदर्शिता  के साथ आयोजित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आदेश में कोर्ट ने कहा कि एससी जज जीएस सिंघवी के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय समिति में इंफोसिस के पूर्व चेयमैन नंदन नीलेकणि और वैज्ञानिक विजय भाटकर भी होंगे। 

यह है एसएससी पेपर लीक मामला
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से साल 2017 में कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के टियर-2 का आयोजन करवाया गया था जिसमें छात्रों ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और आंसर की सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो जाने के बाद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों ने दो महीने तक दिल्ली स्थित कर्मचारी चयन आयोग की बिल्डिंग के सामने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए एसएससी की परीक्षा में बड़े स्तर पर हो रही गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। यह प्रदर्शन फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर अप्रैल तक चला था, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में हुई कथित धांधली की सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया गया था। वहीं क्राइम ब्रांच ने एसएससी पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इस रिजल्ट जारी करने के फैसले से 1 साल से ज्यादा समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। 

लीक मामले में हो रही थी सुनवाई
कई महीनों से कर्मचारी चयन आयोग की 2017 की संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने और इस प्रश्न पत्र को निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी।