Edited By pooja,Updated: 17 Sep, 2018 12:04 PM
यूजीसी ने केंद्रीय, राज्य व मानद विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों की 18 जुलाई 2018 को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना जारी हुए दो महीने व्यतीत हो चुके हैं।
नई दिल्ली : यूजीसी ने केंद्रीय, राज्य व मानद विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों की 18 जुलाई 2018 को ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना जारी हुए दो महीने व्यतीत हो चुके हैं।
मगर अभी तक इस अधिसूचना को डीयू की सर्वोच्च संस्था एसी/ईसी (एकेडेमिक कांउन्सिल,एग्जीक्यूटिव कांउन्सिल) की मीटिंग बुलाकर उसे लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई है। इससे लोगों की नियुक्तियां और कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद के सदस्य प्रो. हंसराज सुमन का कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू ना करना शिक्षकों के हितों के विपरीत है।