हरियाणा के कोचिंग संस्थानों की सघन चैकिंग करेंगे अफसर

Edited By pooja verma,Updated: 29 May, 2019 02:31 PM

officers of intensive checking of coaching institutes of haryana

गुजरात के सूरत में एक कोङ्क्षचग सैंटर में हुए हादसे के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

चंडीगढ़ (पांडेय): गुजरात के सूरत में एक कोङ्क्षचग सैंटर में हुए हादसे के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने राज्य में नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 

 

शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा है कि जिन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है उनको सील किया जाएगा और जिन संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं लगे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों व जिला शिक्षा अधिकारियों को सघन चैकिंग करने के आदेश जारी किए हैं। 

 

 कहा, कोचिंग संस्थान का रजिस्टे्रशन करवाया जाना आवश्यक 
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूरत की तरह किसी भी हादसे से बचने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों को हिदायतें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिला के उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं। 

 

वे अपने-अपने क्षेत्र में चल रहे कोचिंग संस्थानों का फिजीकल वैरिफिकेशन करें और देखें कि वहां कोचिंग ले रहे युवाओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं, इसके अलावा संस्थानों तक जाने वाली सीढिय़ां खुली व हवादार होने की भी जांच करवाई जाएगी।

 

शर्मा ने कहा कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान का रजिस्टे्रशन करवाया जाना आवश्यक है। 
जिन कोचिंग संस्थानों ने अभी तक नहीं करवाया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे की जान कीमती है इसलिए नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों को प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा।

 

प्रदेश के कई जिलों में अवैध तरीके से चल रहे हैं कोचिंग संस्थान
शिक्षा मंत्री रामबिलास ने कहा कि उनके पास सूचना है कि प्रदेश के कई जिलों में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना सुरक्षा मानकों के काफी संख्या में कोचिंग  संस्थान चल रहे हैं जिनकी सूची बनाने को कहा गया है। 

 

शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्तों को सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि वह अवैध तरीके से गांवों और कस्बों में चल रहे ऐसे संस्थानों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे।

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