अस्थाई स्कूलों को एक्सटैंशन की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ ने दिया 20 तक का अल्टीमेटम

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग को 3200 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को एक वर्ष की एक्सटैंशन देने के लिए 20 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम दिया। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो बरौदा में प्रदेश स्तरीय बैठक कर बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने कहा कि कोरोना काल दौरान स्कूलों की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी है। सरकार नियमों का सरलीकरण नहीं करेगी तो स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं।

इससे बेरोजगारी फैलेगी और बच्चों को भी सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगी। कुंडू ने पत्र के जरिए मांगें सरकार के समक्ष रखते हुए भी अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को तत्काल प्रभाव से एक्सटैंशन देने और जल्द नियमों में सरलीकरण कर स्थाई मान्यता देने को उठाया है। स्कूल बसों का टैक्स पूरे साल के लिए माफ करने, कोविड-19 के चलते सरकारी की तर्ज पर प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सैनेटाइजर, थर्मल गन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने, एग्जिङ्क्षस्टग सूची शीघ्र जारी करने, तीसरी मंजिल पर भूमि में 30 प्रतिशत छूट का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने, नियम 134ए का शुल्क तुरंत प्रभाव से जारी करने तथा शुल्क को बढ़ाकर के सरकारी कर्मचारी के बच्चों के समकक्ष 1125 रुपए देने, एम.आई.एस. पोर्टल की निजता को और प्रखर और सुरक्षित करने तथा इसमें संचालक का मोबाइल नंबर अपडेट कर ओ.टी.पी. के माध्यम से एक्सैस देने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया।