जानिए अब क्यों दिन में जलेंगी मोमबत्तियां क्यों बन्द होंगे मोबाईल

Edited By Surinder Kumar,Updated: 06 Dec, 2020 04:14 PM

know now why candles will burn during the day

संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिसम्बर तक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज शर्मा तथा महसचिव सतीश चौधरी ने इसकी...

ऊना (विशाल) : संयुक्त पटवार एवं कानूनगो संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिसम्बर तक उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज शर्मा तथा महसचिव सतीश चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ आंदोलन के पहले चरण में 3 दिन काले बिल्ले लगाए जाएंगे। उसके बाद दिन में मोमबत्तियां जलाकर पटवारी एवं कानूनगो कार्य करेंगे। 6 दिन तक इस प्रकार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यदि सरकार इसके बाद भी न सुनी तो निजी मोबाइल फोन के जरिए किसी भी प्रकार की सूचना अथवा डाक का आदान प्रदान बंद कर दिया जाएगा।
महासंघ के अध्यक्ष व महासचिव ने कहा कि वर्तमान समय में कार्यालय के 80 प्रतिशत कार्य निजी मोबाइल फोन के जरिए ही निपटाए जाते हैं। ऐसे में यह सेवाएं बंद होने से जनता को परेशानियां हुई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को कई बार समस्याओं के बारे में अवगत करवाया जा चुका है। पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की समस्याओं बारे न तो बैठक बुलाई जा रही है और न तो गंभीरता से समस्याएं हल की जा रही हैं। अब ओर न्याय सहन नहीं किया जाएगा।
महासंघ ने कहा है कि उनकी मुख्य मांगों में शीर्ष श्रेणी के एस.डी.एम. कार्यालयों में कानूनगो के पद सृजित करना, पटवारी कानूनगो को हर रोज 4 से 5 जी.बी.नेट डाटा मुहैया करवाने या मोबाइल भत्ता देने, भूव्यवस्था विभाग के कानूनगो की वरिष्ठता सूची उसी विभाग में विचार करते हुए इनकी पदोन्नति उसी विभाग में करने, भूव्यवस्था विभाग के मंडी में मंडलीय कार्यालय खोलने, नायब तहसीलदार भर्ती व पदोन्नति नियतों में संशोधन करके सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए शेक्षणिक योग्यता स्नातक करने, कानूनगो का पदोन्नति कोटा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने, कानूनगो अधीक्षक ग्रेड-2 में 20 प्रतिशत पदों पर कोटा दिए जाने, मंडलीय स्तर पर कानूनगो की संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार कर इसे उपलब्ध करवाने तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में बिजली, पानी की निशुल्क सुविधा देने या एक हजार रुपए का मासिक भत्ता दिए जाने की मांग शामिल है।

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