बाजवा के खिलाफ फैसला सुनाने वाले 3 जजों को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस्लामाबादः पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जज अब सोशल मीडिया के निशाने पर हैं। उनको सीआइए एजेंट करार दिया जा रहा है। इस मामले में पाक के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा का कहना है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के जरिए जजों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्हें सीआइए और भारत की विदेशी खुफिया एजेंसियों का एजेंट करार दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जजों को निशाना बनाने में लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि जजों पर भारत के लिए भी काम करने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब सुनवाई के दौरान जस्टिस खोसा ने इस दुष्प्रचार के बारे में पूछा तो कहा गया कि यह पांचवीं पीढ़ी का युद्ध है। जब पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश खोसा ने पूछा कि पांचवीं पीढ़ी का युद्ध क्या है, तो जवाब में पाकिस्तान के अटर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है। हमारे आपसी विवाद से बहुत हद तक भारत को फायदा हुआ है। क्या हमें सवाल करने का अधिकार नहीं है।

सोशल मीडिया पर गर्माए इस मुद्देपर 'डॉन' अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 3 दिन चले जबरदस्त नाटक के बाद शासन व्यवस्था को यह हल मिला और संभावित गतिरोध टल गया। 'द न्यूज इंटरनेशनल' ने अपने संपादकीय में लिखा, 'यह सरकार की सरासर नाकामी है और उसने जो गलती की है, जैसे मूल अधिसूचना पर इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई करना और सेना अधिनियम के प्रावधानों या सैन्य नियमों से अनजान प्रतीत होना, यह सब भरोसा जीतने में मदद नहीं करेगा।' 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने अपने संपादकीय में लिखा, 'खुशकिस्मती से हम संकट से बाहर हैं, कम से कम फिलहाल तो।'

बता देंकि पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के सेवा विस्तार से संबंधित संवेदनशील मामले से 'मूर्खतापूर्ण' तरीके निपटने के लिए इमरान खान सरकार की निंदा की है और कहा कि लोगों का उनके शासन पर भरोसा 'सबसे अधिक घटा' है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले छह महीने के लिए सेना प्रमुख के तौर पर बने रहने की अनुमति दे दी। बाजवा फिलहाल छुट्टी पर हैं। अदालत ने देश की सेना के बारे में सरकार से सख्त सवाल किए।