ट्रंप के खिलाफ महाभियोग कार्रवाई से पहले सांसदों को मिल रही जान से मारने की धमकियां !

Edited By Tanuja,Updated: 25 Jan, 2021 03:58 PM

before trump s second impeachment trial lawmakers faces threat

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने से पहले कांग्रेस सदस्यों को जान से मारने या अमेरिकी संसद के ...

वाशिंगटनः अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने से पहले कांग्रेस सदस्यों को जान से मारने या अमेरिकी संसद के बाहर उन पर हमला करने की धमकियां दी जा रही हैं।  संघीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि धमकियों व  संसद पर दोबारा हमले की चिंता के बीच कैपिटल पुलिस और अन्य संघीय सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रंप के खिलाफ सुनवाई से पहले हजारों सैनिकों को वाशिंगटन में ही तैनात रहने देने का फैसला किया है।

 

बता दें कि ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर किए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले ‘नेशनल गार्ड' के हजारों सैनिकों को यहां तैनात किया गया था। शपथ समारोह तो शांतिपूर्ण तरीकों से सम्पन्न हो गया था, लेकिन ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही से पहले सांसदों को मिल रही धमकी ने अब चिंता बढ़ा दी है। नाम उजागर ना करने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि बाइडेन के शपथ समारोह से पहले जांचकर्ताओं को ऐसी ही धमकियां मिली थीं, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि यह कितनी विश्वसनीय हैं।

 

अधिकारी ने बताया कि इनमें से अधिकतर ऑनलाइन ‘चैट ग्रुप' पर जारी किए गए इन संदेशों में सुनवाई के लिए कैपिटल परिसर आत-जाते समय सांसदों पर हमला करने की साजिश रचने की बाते हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही 8 फरवरी से शुरू की जाएगी। अमेरिका के किसी भी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ पहली बार महाभियोग की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हार स्वीकार नहीं की थी और वह तीन नवम्बर को हुए चुनाव में धोखाधड़ी के दावे कर रहे थे। उनके इन दावों के बीच ही, अमेरिकी संसद भवन  में ट्रंप के समर्थकों ने धावा बोला था और हिंसा की थी, जिसमें कैपिटल पुलिस के एक अधिकारी तथा चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का संसद ने फैसला किया।  

 

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