पाकिस्तान में पट्रोल हुआ इतना मंहगा, एयरपोर्ट कर्मचारी ने गधे पर ऑफिस आने की मांगी अनुमति

Edited By Tanuja,Updated: 04 Jun, 2022 06:10 PM

employee seeks permission to bring  donkey cart  to airport

पाकिस्तान में पेट्रोल के बढ़ते दाम देश की जनता के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। शहबाज सरकार के सामने  अब वही मुद्दे  चुनौती बनकर खड़े हैं...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में पेट्रोल के बढ़ते दाम देश की जनता के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। शहबाज सरकार के सामने  अब वही मुद्दे  चुनौती बनकर खड़े हैं जिस कारण इमरान को कुर्सी गंवानी पड़ी। पिछले दिनों शहबाज सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया जो लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताते हुए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) के सामने अजीबोगरीब मांग रख दी है। कर्मचारी की मांग है कि उसे गधे पर सवार होकर ऑफिस आने की अनुमति दी जाए।

 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीजी सीएए को लिखे अपने पत्र में आसिफ इकबाल ने कहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के चलते यह संभव नहीं है कि वह अपने साधन से ऑफिस आ सके। इसलिए उसने एक गधा गाड़ी को ऑफिस लाने की अनुमति मांगी है। इकबाल ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के बावजूद अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट की सुविधा बंद कर दी है। उसने बताया कि पेट्रोल भत्ता और पिक एंड ड्रॉप सर्विस, दोनों को बंद कर दिया गया है।

 

हालांकि सीएए के एक प्रवक्ता ने कर्मचारी की  इस मांग को सिर्फ एक मीडिया स्टंट बताया है। प्रवक्ता ने गधा-गाड़ी के बजाय इस्लामाबाद-रावलपिंडी मेट्रो का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि यह पत्र सिर्फ मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखा गया है। पाकिस्तान में एक महीने से भी कम समय में पेट्रोल की कीमतों में कुल 60 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है। गुरुवार को शहबाज सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए।

 

 बता दें कि नई कीमतों के अनुसार पाकिस्तान में पेट्रोल अब 209.86 रुपए प्रति लीटर, हाई-स्पीड डीजल 204.15 रुपए, मिट्टी का तेल 181.95 रुपए और लाइट डीजल 178.31 रुपए में बिक रहा है। सरकार के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि हमारी सरकार ने 30 रुपए दाम बढ़ाए हैं, वहीं भारत ने तेल के दाम 25 रुपए घटा दिए हैं। यह एक स्‍वतंत्र और एक गुलाम देश के बीच निर्णय लेने के अंतर को दर्शाता है।

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