चीन में जिनपिंग के राज में जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव बढ़ा

बीजिंगः राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद चीन में जातीय अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव लगातार बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिनपिंग ने  देश की बागडोर संभालने के बाद से ही "चाइना ड्रीम" का सख्ती से पालन किया है। उनके अनुसार "चीनी राष्ट्र" या "चीनी जाति" के महान पुनरुत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे चीन में 56 अलग-अलग जातीय समूह रहते हैं। हान जाति  कुल आबादी का 92 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करती है जबकि शेष 8 प्रतिशत 55 जातीय अल्पसंख्यकों से बना है, जिसमें ज़ुआंग, उइगर (मुस्लिम) और तिब्बती, मंगोलियाई और हुई (मुस्लिम) आबादी शामिल है।

शी का मिशन एक राष्ट्र और एक जाति बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए  चीनी सरकार विभिन्न अल्पसंख्यक जातीय समूहों और हान बहुमत के बीच अंतर्संबंध और आत्मसात को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। नवंबर 2021 में एक प्रमुख चीनी संस्थान द्वारा स्थिति का आकलन करने और तिब्बती और हान जातियों के बीच जातीय संबंधों में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए एक शोध किया गया था। अल्पसंख्यक मामलों के लिए चीन के निकाय ने महसूस किया कि इस अध्ययन को झोउकू काउंटी, गन्नन तिब्बती स्वायत्त प्रान्त, गांसु प्रांत में तिब्बती और चीनी लोगों के बीच आदान-प्रदान और परस्पर मेलजोल को बढ़ावा देने के अनुभव को लागू करने के लिए एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

लेकिन चीनी सरकार चाहे जितना भी शोध करे या आपसी मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए, अगर अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है  तो इन  कार्यक्रमों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। शी जिनपिंग के शासन के दौरान  जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित 200 से अधिक लोगों के मारे जाने और सैकड़ों घायल होने की सूचना है। 1 मार्च 2014 को कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर उइगरों पर हुए बर्बर हमले को कई लोग चीन के अमेरिका के वीभत्स 9/11 हमले जैसा ही मानते हैं। यद्यपि सभी जातीय समूहों के लिए समान अधिकार "चीनी लोगों के राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के सामान्य कार्यक्रम" में निर्धारित किए गए हैं लेकिन वास्तव में हान चाउविनवाद बाकी सब कुछ खत्म कर देता है।

यह जातीय रीति-रिवाजों और परंपराओं का अनादर करता है और उन्हें समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। उदाहरण के लिए  चीनी कब्जे वाले मंगोलियाई क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में मंगोलियाई भाषा के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से एक नए निर्देश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया। इसी तरह चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में जातीय पहचान को नष्ट करने के लिए इसी तरह के उपायों का सहारा ले रहा है।हालांकि सरकार ने स्थानीय सरकारी विभागों में जातीय अल्पसंख्यकों की भागीदारी की अनुमति दी हो लेकि आधिकारिक नीतियों में जातीय भेदभाव अभी भी स्पष्ट है। उच्चस्तरीय प्रशासन के तहत  प्रत्येक जातीय समूह भेदभाव का शिकार होता है।