आसिया बीबी  को लेकर इमरान सरकार ने की कट्टरवादियों से डील

पेशावरः पाकिस्तान सरकार के नए प्रधानमंत्री ने ईशनिंदा के मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) के हालिया फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कट्टरवादी इस्लामिक पार्टी के साथ डील कर ली है। बता दें कि  पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा  हाल ही में बीते आठ सालों से ईशनिंदा केस के चलते जेल में बंद ईसाई महिला आसिया बीबी को  रिहा करने के बाद  कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ पाक में  बवाल मचा हुआ है। 

कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन  प्रदर्शनों को रोकने के लिए इमरान सरकार एक समझौता किया है जिसके तहत आसिया बीबी को देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये प्रतिबंध कितने समय तक रहेगा।  पाकिस्तान के संचार मंत्री फ़वाद चौधरी ने  बताया कि हमारे पास दो विकल्प थे।पहला  बल का प्रयोग करते लेकिन  ये एक ऐसा विकल्प नहीं है जिसे किसी भी राज्य को चुनना चाहिए । और दूसरा समझौता जिसे हमने चुना है। इसके बाद से पाकिस्तान सरकार पर चरमपंथियों के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया जा रहा है।

मंत्री फ़वाद चौधरी ने अपनी सरकार के इस फैसले के बचाव में  कहा है कि  चरमपंथ के ख़िलाफ़ कदम उठाने की ज़रूरत है। इस तरह हिंसक प्रदर्शनों के ख़िलाफ़ कदम उठाकर एक स्थाई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है । फिलहाल, ये समाधान नहीं है. ये आग बुझाने जैसा कदम है, लेकिन इसका समाधान असली ज़रूरत है और हमारी सरकार इसके प्रति समर्पित है।फ़वाद चौधरी बताते हैं कि आसिया बीबी के पाकिस्तान छोड़ने पर प्रतिबंध अदालत में ही तय होगा और उनकी सरकार आसिया बीबी की सुरक्षा को लेकर हरसंभव प्रयास करेगी।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक़, पाक सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान की तहरीक-ई-लब्बैक पार्टी ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था। इस डील के तहत पाक सरकार आसिया बीबी के पाकिस्तान छोड़कर जाने से रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके साथ ही सरकार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन का भी विरोध नहीं करेगी।