नेटफ्लिक्स ने सऊदी अरब की आलोचना वाले एपिसोड पर लगाई रोक

दुबईः सऊदी सरकार की शिकायत के बाद अमेरिकी मीडिया-सेवा प्रदाता कंपनी नेटफ्लिक्स ने सऊदी अरब में अपनी व्यंग्य कॉमेडी  वेब सीरीज 'Patriot Act With Hasan Minhaj' के एक एपिसोड पर रोक लगा दी है।  इस एपिसोड में पत्रकार खशोगी की मौत को लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की आलोचना की गई है।  एपिसोड को लेकर सऊदी अरब की तरफ से आधिकारिक शिकायत मिलने पर यह कदम उठाया गया। शिकायत में कहा गया था कि एपिसोड में  अमेरिकी कॉमेडियन हसन मिन्हाज ने सऊदी साइबर-विरोधी कानून का उल्लंघन किया है। नेटफ्लिक्स ने यूके के फाइनेंशियल टाइम्स (FT) अखबार में इस कदम की पुष्टि की है।

इस एपिसोड को पहली बार अक्टूबर में दिखाया गया था जिसमें मिन्हाज ने  पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब के साथ अमेरिका के साथ संबंध बरकरार रखने को लेकर आलोचना की थी। मिन्हाज ने कहा था कि यह समय सऊदी अरब के साथ हमारे संबंधों को लेकर सोच विचार करने का है और मैं यह बात एक मुस्लिम और एक अमेरिकी के तौर पर बात कर रहा हूं। मिन्हाज की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

नेटफ्लिक्स ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा कि वह कलात्मक स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करतता है लेकिन उन्हें स्थानीय कानून का पालन करना पड़ा। बता दें कि नेटफ्लिक्स के इस कदम के बावजूद, सऊदी अरब में लोग अभी भी शो के YouTube चैनल पर एपिसोड देख सकते हैं। अक्टूबर में हटाए गए एपिसोड में, मिन्हाज ने 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किए थे।

गौरतलब है कि जमाल खशोगी हत्या मामले में सऊदी अरब की छवि वैश्विक मंच पर काफी धूमिल हुई है। उल्लेखनीय है खशोगी सऊदी शाही परिवार के मुखर आलोचक थे और वाशिंगटन पोस्ट में उनके लेख विशेष रूप से क्राउन प्रिंस के खिलाफ छपते रहते थे। खगोशी की हत्या के मामले में बेशक सऊदी अरब ने अपने 11 अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया है लेकिन वह इसमें प्रिंस सलमान की भूमिका पर दृढ़ता से करता रहा है।  नेटफ्लिक्स के इस फैसले के बाद द वॉशिंगटन पोस्ट में संपादक  करेन अट्टैया ने ट्वीट किया, यह निर्णय "काफी अपमानजनक" था।  गौरतलब है कि अक्टूबर में  वॉचडॉग में प्रकाशित एक सूची के मुताबिक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, एक प्रेस स्वतंत्रता के लिए 180 देशों में से सऊदी अरब 169 वें स्थान पर था।