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अफ्रीका में पाकिस्तानी कर्नल ड्यूटी दौरान UN कर्मचारियों का करवा रहा जबरन धर्मांतरण !

Edited By Tanuja,Updated: 02 Jan, 2021 04:37 PM

pak army colonel converting un mission employees to islam in congo

पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आम हैं लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी पर संयुक्त राष्ट्र मिशन के कर्मचारियों को

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण की घटनाएं आम हैं लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी पर संयुक्त राष्ट्र मिशन के कर्मचारियों को धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाने का आरोप लगा है । जानकारी के अनुसार अफ्रीकी देश कॉन्गो में आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात पाकिस्तानी सेना के एक सीनियर कर्नल पर आरोप है कि वह कर्मचारियों का जबरन धर्म परिवर्तन करारहा  है। कॉन्गो में इस्लाम अल्पसंख्यक धर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नल ने कुछ ईसाई कर्मचारियों से बात कर उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा था। इस बात की जानकारी मिलने पर जनरल हेडक्वॉर्टर ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

 
जानकारी के मुताबिक कर्नल साकिब मुश्ताकी कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र संगठन के मिशन के लिए डेप्युटी कमांडर के तौर पर तैनात है।  रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब से 1999 में यह संयुक्त राष्ट्र मिशन आया है, पाकिस्तान के अधिकारी 'इस्लाम के अपने ब्रैंड को पूर्वी कॉन्गो में प्रमोट कर रहे हैं।' क्षेत्रीय सरकार के सूत्रों के मताबिक पाकिस्तानी खेमे ने उत्तरी कीवू और इतुरी क्षेत्रों में मस्जिदें भी बनवाई हैं।

 
यह पहला मौका नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के लिए शांतिदूत के तौर पर काम कर रहे पाकिस्तानी अधिकारी विवादों में घिरे हैं। इससे पहले हैती में 2012 में दो पाकिस्तानी अधिकारियों पर 14 साल के लड़के के यौन शोषण का आरोप लगा था। पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट ने दोनों को सेना से बाहर कर एक साल के लिए जेल भेज दिया था। वहीं, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम के खिलाफ उनकी पार्टनर ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। हालांकि, वह मामला कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया था।

 
गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आ रही है जब पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक समुदायों के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों ने तेजी पकड़ी है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हिंदू मंदिर को भीड़ ने ढहा दिया था। इस मंदिर की मरम्मत होनी थी लेकिन मौलानाओं के नेतृत्व में भीड़ ने एक राजनीतिक पार्टी के समर्थकों के साथ मिलकर पहले इमारत को आग लगाई और फिर ढहा दिया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और 4 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है।

 

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