चीन का दबदबाः विरोध के बावजूद पाकिस्तान ने CPEC अथॉरिटी बिल को दी मंजूरी

इस्लामाबाद: अपने ही देश में जबरदस्त विरोध के बावजूद पाकिस्तान चीन के महत्वकांशी प्रोजैक्ट पूरे करवाने में लगा हुआ है। ड्रैगन का पाकिस्तान पर दबदबा किस तरह काम करता है इसकी नई मिसाल है इमरान सरकार की एक संसदीय समिति द्वारा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी देना। संसदीय समिति ने  विपक्ष के कड़े विरोध  के बावजूद CPEC अथॉरिटी बिल को मंजूरी दे दी है। पिछली बैठक में विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक को पारित होने से रोक दिया था।  

सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता जुनेद अख्तर की अध्यक्षता में हुई नेशनल असेंबली की योजना एवं विकास स्थायी समिति की बैठक में मंगलवार को यह सरकारी विधेयक पेश किया गया था। विस्तृत चर्चा के बाद समिति ने मतदान के जरिये विधेयक की किस्मत पर निर्णय लेने की सहमति जतायी। विधेयक के पक्ष में सात और विरोध में पांच वोट पड़े।

विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा कि CPEC प्राधिकरण के गठन को लेकर उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया और नए प्राधिकरण के गठन से CPEC परियोजनाओं पर काम तेज होने के बजाय इनपर प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि 60 अरब अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना का पूरी तरह वित्तपोषण चीन कर रहा है। यह परियोजना चीन की अरबों रुपए की वन बेल्ट वन रोड (OBORओरआरओबी) पहल का हिस्सा है। इस गलियारे के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरने के चलते भारत कई बार चीन के समक्ष आपत्ति दर्ज करा चुका है।