पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को देगा अन्य राज्यों के बराबर अधिकार

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के मंत्रिमंडल को मंगलवार को सूचित किया गया कि गिलगित - बाल्टिस्तान के लोगों को देश के दूसरे चार प्रांतों के नागरिकों के बराबर ही अधिकार दिए जाएंगे। ऐसा एक नए सुधारवादी पैकेज के तहत शक्तियों के हस्तांतरण के साथ होगा। प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया।

विवादित क्षेत्र को पांचवे राज्य का दर्जा देने की कोशिश
इस फैसले को पाकिस्तान सरकार के विवादित क्षेत्र को पांचवें प्रांत की मान्यता देने की दिशा में की जा रही कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को दो प्रशासनिक हिस्सों - गिलगित - बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बांट रखा है। पाकिस्तान गिलगित - बाल्टिस्तान को अब तक एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में देखता रहा है। बलूचिस्तान , खैबर - पख्तूनख्वा , पंजाब और सिंध पाकिस्तान के चार प्रांत हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया , ‘ इसे (मंत्रिमंडल को) यह भी बताया गया कि गिलगित - बाल्टिस्तान की सरकार को ज्यादा प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण के साथ गिलगित - बाल्टिस्तान के नागरिकों को वे सभी अधिकार दिए जाएंगे जो पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों के लोगों को दिए जा रहे हैं।

सरताज अजीज के नेतृत्व वाली समिति ने तैयार किया पैकेज
पाकिस्तान के योजना आयोग के उप प्रमुख सरताज अजीज के नेतृत्व वाली एक समिति ने पैकेज तैयार किया और मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पहले ही इसे मंजूरी दे चुके हैं। चीन का चीन - पाकिस्तान आॢथक गलियारा (सीपीईसी) इसी विवादित क्षेत्र से गुजरता है। ऐसा माना जाता है कि गिलगित - बाल्टिस्तान का दर्जा स्पष्ट ना होने को लेकर चीन की ङ्क्षचता को देखते हुए पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है।

भारत विवादित क्षेत्र से सीपीईसी गुजरने को लेकर चीन के समक्ष विरोध दर्ज करा चुका है। भारत का कहना कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सीमा से लगे गिलगित - बाल्टिस्तान क्षेत्र को पांचवां प्रांत घोषित करने की पाकिस्तान की कोई भी कोशिश उसे ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ है।