Edited By Tanuja,Updated: 04 Sep, 2018 03:32 PM
पाकिस्तानी नागरिकों की संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 150 बिलियन डॉलर से अधिक की बेनामी संपत्ति है।ये जानकारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दी...
पेशावरः पाकिस्तानी नागरिकों की संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 150 बिलियन डॉलर से अधिक की बेनामी संपत्ति है।ये जानकारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दी। डॉन अखबार के अनुसार, मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एएफ फरगुसन द्वारा दिए गए एक रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया था।चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कोर्ट में चल रही कार्यवाही के दौरान सवाल किया, ‘एमनेस्टी स्कीम के बावजूद ऐसा बड़ा अमाउंट अभी भी विदेशों में है?’ इसपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गर्वनर तारिक बाजवा ने फंड को रिकवर करने के क्रम में लिए गए स्टेप का वर्णन किया।
बाजवा ने कहा, ‘125 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनकी संपत्ति यूएई में है। यदि वे हलफनामा लिखते हैं कि पाकिस्तान के बाहर उनकी संपत्ति है तो उनसे पूछताछ की जाएगी और उनपर टैक्स लगाएंगे। लेकिन यदि वे इससे इंकार करते हैं तब हम यूएई सरकार से मदद ले सकते हैं और बेनामी संपत्ति कानून के तहत इनपर कार्रवाई करने को कहेंगे।’ उन्होंने आगे कहा कि नेशनल अकाउंटैबिलिटी ब्यूरो (नैब) और फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआइए) समेत अन्य एजेंसियों से भी उन्होंने समर्थन देने को कहा है।
जस्टिस उमर आटा बांदियाल ने सवाल किया कि देश से बाहर फंड ट्रांसफर प्रतिबंधित है या नहीं तब बाजवा ने कहा, ’10,000 डॉलर की कुल रकम पाकिस्तान से बाहर ले जाने की अनुमति है।’ अटार्नी जनरल मंसूर अली खान ने कोर्ट को बताया कि नये प्रधानमंत्री इमरान खान काला धन वापस लाने के प्रति गंभीर हैं। खान ने कहा, ‘प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। सरकार चाहती है कि इस मामले में शीर्ष कोर्ट मार्गदर्शन करे।’