US में डिजिटल लेन-देन का विरोध, कैश लेने से मना करने पर लगेगा 1.5 लाख जुर्माना

Edited By Tanuja,Updated: 01 Apr, 2019 01:46 PM

philadelphia is first u s city to ban cashless stores

दुनियाभर में कैश खत्म करने व डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा की कोशिशें तेज हो रही हैं लेकिन इसके विपरीत फिलाडेल्फिया अमेरिका का पहला ऐसा...

न्यूयार्कः दुनियाभर में कैश खत्म करने व डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा की कोशिशें तेज हो रही हैं लेकिन इसके विपरीत फिलाडेल्फिया अमेरिका का पहला ऐसा शहर होगा, जहां नकदी लेने से इंकार करने पर दुकानदारों को जुर्माना होगा। फिलाडेल्फिया में ऐसा कानून बनाया गया है, जिसके तहत नकदी लेने से मना करने पर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस कानून में ऐसी दुकानों को बंद किए जाने तक का भी प्रावधान है।
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शहर के मेयर जिम केनी ने पिछले हफ्ते कैशलेस बिजनेस बिल पर हस्ताक्षर किए। नए बिल के अनुसार कारोबारियों को डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ-साथ कैश भी अनिवार्य रूप से लेना होगा। 1 जुलाई से यह कानून लागू हो जाएगा। जो कारोबारी नकदी लेने से इंकार करेगा, उस पर 2000 डॉलर यानी करीब डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दे कि अमेरिका के छठे सबसे बड़े शहर फिलाडेल्फिया में ज्यादातर दुकादारों ने नकदी लेन-देन से इंकार कर दिया था। कई दुकानदारों ने तो स्टोर के बाहर बोर्ड तक लगवा रखे थे कि वे नकद नहीं लेंगे।
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दुकानदारों का कहना है कि नकद लेन-देन से चोरी का खतरा बना रहता है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। फिलाडेल्फिया शहर के काउंसलर बिल ग्रीनली का कहना है कि नया कानून बिलकुल वैसा ही है कि मैं कैशलेस होकर सिटी हॉल में एक कप कॉफी पीने के लिए जाता हूं और मुझे कॉफी मिल जाती है जबकि मेरे पीछे दूसरा शख्स, जो नकद लेकर चलता है, उसे कॉफी नहीं मिल सकती। यह किस तरह का न्याय होगा? जब न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और न्यूजर्सी में नकदी लेने से इंकार करने के मामले सामने आए तो वहां भी प्रशासन ने कैश-फ्री विकल्प पर पाबंदी लगाने के लिए इसी तरह का कानून लाने की तैयारी कर ली है।
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जानकारी के अनुसार इकॉनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल में 74 देशों में डिजिटल लेनदेन को लेकर एक सर्वे करवाया था। इसमें कनाडा पहले स्थान पर है जबकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का क्रम पांचवां है। स्वीडन दूसरे, ब्रिटेन तीसरे और फ्रांस चौथे स्थान पर है। इस मामले में भारत का स्थान 28वां है। भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

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