चीन का तालिबान से प्रतिबंध हटाने और अफगानिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को जारी करने का आह्वान

Edited By PTI News Agency,Updated: 23 Sep, 2021 07:13 PM

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बीजिंग, 23 सितंबर (भाषा) चीन ने बृहस्पतिवार को तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया। साथ ही अमेरिका से अनुरोध किया कि वह युद्धग्रस्त देश के रोके गए विदेशी मुद्रा भंडार को कट्टरपंथी समूह पर राजनीतिक दबाव...

बीजिंग, 23 सितंबर (भाषा) चीन ने बृहस्पतिवार को तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया। साथ ही अमेरिका से अनुरोध किया कि वह युद्धग्रस्त देश के रोके गए विदेशी मुद्रा भंडार को कट्टरपंथी समूह पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ''सौदेबाजी'' के रूप में इस्तेमाल नहीं करे।

जी-20 के विदेश मंत्रियों को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बिना किसी देरी के अफगानिस्तान को मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में वांग के हवाले से कहा, ''मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हमें अफगानिस्तान को सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। विशेष रूप से, अफगान लोगों को उनकी जरूरत के समय में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए।'' उन्होंने चीन की तरफ से 3.1 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान करने के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें 30 लाख टीके शामिल हैं। वांग ने अमेरिका से अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के रोके गए विदेशी मुद्रा भंडार को जारी करने के लिए भी कहा।

वाशिंगटन की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान सरकार को धन उपलब्ध होने से रोकने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक से संबंधित लगभग 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति पर रोक लगा दी है और काबुल को जाने वाली नकदी को भी रोक दिया है।

चीनी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा, ''आर्थिक प्रतिबंधों को रोका जाना चाहिए। अफगानिस्तान पर सभी तरह के एकतरफा प्रतिबंध या अन्य प्रतिबंध हटा दिए जाने चाहिए। अफगानिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इसकी राष्ट्रीय संपत्ति है और अफगानिस्तान पर राजनीतिक दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के रूप में इसका इस्तेमाल करने के बजाय इस धन का उपयोग लोगों के लिए किया जाना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को भी अफगानिस्तान में गरीबी कम करने, सतत विकास, आजीविका और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।



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