सूडान के राष्ट्रपति ने ताहिर ईल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया

Edited By shukdev,Updated: 24 Feb, 2019 12:58 AM

sudan s president appointed tahir ella as the prime minister

सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर ने शुक्रवार को एक वर्ष के आपातकाल की घोषणा के बाद ईल-गेजिरा और रेड सी स्टेट के पूर्व गवर्नर मोहम्मद ताहिर ईल्ला को शनिवार को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। साथ ही, बशर ने रिपब्लिकन डिक्री जारी करते हुए...

खार्तूम: सूडान के राष्ट्रपति उमर अल-बशीर ने शुक्रवार को एक वर्ष के आपातकाल की घोषणा के बाद ईल-गेजिरा और रेड सी स्टेट के पूर्व गवर्नर मोहम्मद ताहिर ईल्ला को शनिवार को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। साथ ही, बशर ने रिपब्लिकन डिक्री जारी करते हुए  लेफ्टिनेंट जनरल अवाद मोहम्मद अहमद ईबन अयुफ को देश का पहला उप राष्ट्रपति एवं रक्षामंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले बशर ने उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अनुमति देने वाले संवैधानिक सुधारों को स्थगित करने का संसद को आदेश दिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का फैसला भी किया था।

सूडान ट्रिब्यून के अनुसार एक बयान में बताया गया कि देश में दो महीने के राजनीतिक संकट और इस दौरान विरोध प्रदर्शनों के क्रूर दमन में 30 से अधिक लोगों की मौत हो जाने के बाद राष्ट्रपति ने शुक्रवार की रात यह घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा था कि एक नई सरकार द्वारा ठोस आर्थिक कदम उठाए जाने चाहिए और वह बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक सरकार चलाने का काम एक कार्यकारी टीम को सौंपेंगे। उन्होंने संसद से उन संवैधानिक संशोधनों को स्थगित करने का आग्रह भी किया था जो उन्हें एक नया कार्यकाल संभालने की अनुमति देते हैं।

उन्होंने रणनीतिक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय समझौते को प्राप्त करने के महत्व पर बल देते हुए कहा, ‘बातचीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।’ राष्ट्रपति ने विरोध कर रहे बलों से वर्तमान और भविष्य के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के राष्ट्रीय संवाद में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और अन्य मांगों की वैधता को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति ने कुछ दलों की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश की है।

सूडान में बिगड़ती आर्थिक स्थिति और जरूरी वस्तुओं की कीमत बढऩे को लेकर दिसंबर 2018 से उग्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।  इन फैसलों की घोषणा करने से पहले सूडान के राष्ट्रपति ने चर्चा के लिए उच्च समन्वय समिति के साथ बैठकें की थी। इन बैठकों में सरकार में उनके सहयोगी भी शामिल थे। 

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