संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान पर लागू हथियार व अन्य पाबंदियों की अवधि बढ़ाई

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें दक्षिण सूडान पर लगी हथियार पाबंदियों के साथ यात्रा और वित्तीय पाबंदियों को भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका ने मत-विभाजन में भाग नहीं लिया।

अमेरिका ने प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है जिसमें दक्षिण सूडान में शांति प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का स्वागत किया गया है। इसमें अंतरिम सरकार के गठन की शुरुआत का प्रस्ताव शामिल है। लेकिन इसमें दक्षिण सूडान में लगातार संघर्ष पर गहरी चिंता भी व्यक्त की गयी है और शांति समझौते के उल्लंघन की निंदा की गयी है।

इस बात की प्रबल उम्मीद जताई जा रही थी कि दक्षिण सूडान को 2011 में पड़ोसी सूडान देश से लंबी लड़ाई के फलस्वरूप मिली आजादी के बाद वहां शांति और स्थिरता आएगी। लेकिन दुनिया के सबसे युवा देश में दिसंबर 2013 में जातीय हिंसा भड़क गयी जब राष्ट्रपति साल्वा कीर के वफादार बलों ने पूर्व उपराष्ट्रपति रीक मशर के निष्ठावान लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। शांति के कई प्रयास यहां विफल हो चुके हैं।