अमरीका ने भारत, चीन समेत चार देशों को दी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jun, 2018 07:43 PM

us threatens to impose sanctions on india

अमरीका ने भारत, चीन सहित सभी देशों से ईरान से कच्चे तेल का आयात चार नवंबर तक बंद करने को कहा है। इस तिथि के बाद भी वहां से तेल मंगाने वाले वाले देशों के खिलाफ उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है और कहा है कि इस मामले में ‘रत्ती भर भी’ ढ़ील नहीं...

वाशिंगटन: अमरीका ने भारत, चीन सहित सभी देशों से ईरान से कच्चे तेल का आयात चार नवंबर तक बंद करने को कहा है। इस तिथि के बाद भी वहां से तेल मंगाने वाले वाले देशों के खिलाफ उसने आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है और कहा है कि इस मामले में ‘रत्ती भर भी’ ढ़ील नहीं बरती जाएगी।

भारत में इराक और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से मंगाया जाता है। 2017-18 के पहले दस महीनों (अप्रैल-जनवरी) में ईरान से1.84 टन तेल आया था। पिछले महीने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से हटने की घोषणा की थी। साथ ही अमरीकी प्रतिबंधों को फिर से लगाने का ऐलान किया था जो समझौता होने के बाद हटा लिए गए थे। उस समय ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कंपनियों को उनकी वाणिज्यिक गतिविधियों के हिसाब से ईरानी कंपनियों के साथ कारोबार बंद करने के लिए 90 से 180 दिन का समय दिया था।

अब अमरीका भारत और चीन सहित सभी देशों पर ईरान से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के लिए दबाव बना रहा है। अमरीकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सभी देशों को चार नवंबर तक ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद करना होगा। अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या भारत और चीन को भी ईरान से तेल का अयात रोकने को कहा गया है तो उसने कहा ‘चीन और भारत पर, हां , निश्चत रूप से’। अधिकारी का तात्पर्य था कि यह पाबंदी भारत और चीन पर अन्य सभी देशों पर लागू होगी। भारत और चीन ईरानी कच्चे तेल के प्रमुख आयातकों में हैं।

अधिकारी ने कहा कि भारत और चीन की कंपनियों को ईरान से तेल का आयात बंद नहीं करने पर 2015 से पहले लगाए गए प्रतिबंधों का फिर सामना करना पड़ेगा। ‘हम सभी देशों से आग्रह कर रहे हैं कि वे ईरान से कच्चे तेल के आयात को शून्य पर लाएं।’ एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा कि इन देशों को अभी से ईरान से तेल आयात कम करना चाहिए और चार नवंबर तक इसे पूरी तरह बंद करना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि यह ट्रंप प्रशासन की ईरान के वित्तपोषण के स्रोत को अलग-थलग करने की रणनीति का हिस्सा है। 

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