अमेरिका में ‘वैक्सीन पासपोर्ट' का विरोध, सरकार और विपक्ष में टकराव शुरू

Edited By Tanuja,Updated: 04 Apr, 2021 12:02 PM

vaccine passport efforts draw opposition from us republican lawmakers

अमेरिका में कोविड-19 टीकाकरण स्थिति के सत्यापन के लिए ‘वैक्सीन पासपोर्ट'' टकराव का नया मुद्दा बन गया है । टीका ले चुके लोगों को यात्रा, खरीदारी और बाहर खाना खाने की अनुमति...

न्यूयार्कः अमेरिका में कोविड-19 टीकाकरण स्थिति के सत्यापन के लिए ‘वैक्सीन पासपोर्ट' टकराव का नया मुद्दा बन गया है । टीका ले चुके लोगों को  यात्रा, खरीदारी और बाहर खाना खाने की अनुमति  बाद देश के दोनों दलों के बीच टकराव शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी स्वास्थ्य विकल्पों को चुनने के अधिकार का हनन मान रहे हैं। वर्तमान में यह व्यवस्था केवल एक राज्य, न्यूयॉर्क में लागू है जहां राज्य सरकार और एक निजी कंपनी के बीच साझेदारी से यह संभव हो पाया है लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं में इसके विरोध में कानूनी प्रस्ताव लाने की होड़ मच गई है। पासपोर्ट, महामारी से निपटने का समझदारी भरा उपाय है या सरकारी हस्तक्षेप, यह एक साल से बहस का मुद्दा है।

 

पेंसिल्वेनिया के रिपब्लिकन नेता केरी बेनिंगगोफ ने कहा, “हमारे संवैधानिक अधिकार हैं और स्वास्थ्य संबंधी निजता के कानून हैं जो किसी कारण से बनाये गए हैं।” उन्होंने कहा, “आपदा के समय इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। यह पासपोर्ट कोविड-19 के साथ खत्म हो जाएंगे लेकिन उन अधिकारों का क्या होगा?” राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने वैक्सीन पासपोर्ट के मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस सप्ताह संवाददाता सम्मेलन में सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकएड सर्विसेज के कार्यवाहक प्रशासक एंडी स्लेविट ने कहा था कि उनका मानना है कि यह निजी क्षेत्र के लिये परियोजना है, न कि सरकार के वास्ते। 

 

क्या है ‘वैक्सीन पासपोर्ट' ?

  • ‘वैक्सीन पासपोर्ट' वास्तव में एक ऐप है जिसमें एक कोड है जिससे यह सत्यापित होता है कि किसी को टीका लगा है या हाल ही में उसकी जांच में कोविड-19 की पुष्टि नहीं हुई है।
  • इसका इस्तेमाल इसराईल में किया जा रहा है और यूरोप के कुछ हिस्सों में इसे विकसित किया जा रहा है तथा महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को दोबारा खड़ा करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है।
  • इससे लोगों के व्यावसायिक कामकाज धीरे-धीरे शुरू करने में सहायता मिल रही है और स्कूल समेत ऐसे प्रतिष्ठानों में इसका उपयोग किया जा रहा है जहां टीकाकरण का प्रमाण देना अनिवार्य है लेकिन देश के रिपब्लिकन नेता और सांसद इसके विरोध में खड़े हैं।

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