Edited By rajesh kumar,Updated: 13 Dec, 2019 02:46 PM
केंद्र शासित प्रदेश में भूमि पंजीकरण के अधिकार न्यायिक अधिकारियों से हटाकर राजस्व अधिकारियों को दिए जाने के विरोध में व कीलों का संघर्ष जारी है। वकीलों ने बारिश के बावजूद कोर्ट परिसर में वीरवर को भी भूख हड़ताल पर बैठकर अपना रोष दर्ज करवाया...
कठुआ(गुरप्रीत): केंद्र शासित प्रदेश में भूमि पंजीकरण के अधिकार न्यायिक अधिकारियों से हटाकर राजस्व अधिकारियों को दिए जाने के विरोध में वकीलों का संघर्ष जारी है। वकीलों ने बारिश के बावजूद कोर्ट परिसर में वीरवर को भी भूख हड़ताल पर बैठकर अपना रोष दर्ज करवाया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजातशत्रु शर्मा ने कहा कि पूर्व में तत्कालीन राज्यपाल ने निर्णय लिया कि भूमि पंजीकरण के अधिकार, जोकि न्यायिक अधिकारियों के पास थे, राजस्व अधिकारियों को दे दिए जाएं, परन्तु इससे लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं। वे मांग करते है कि पंजीकरण के अधिकार न्यायिक अधिकारियों के पास रहने चाहिएं। राजस्व अधिकारियों के पास पहल से ही काम का ज्यादा लोड है। ऐसे में लोगों का भूमि पंजीकरण समय पर नही हो पाएगा। वहीं वकीलों के काम ठप्प रखने से आम लोंगों के कोर्ट संबंधी कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं।