जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत, 1 मार्च से बिजली उपभोक्ता के लिए माफी योजना की घोषणा

Edited By rajesh kumar,Updated: 28 Feb, 2020 04:57 PM

announcement of amnesty scheme for electricity consumers from march 1

सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी (एमनैस्टी) योजना की घोषणा की है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना 1 मार्च, 2020 से लागू होगी। आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए एमनैस्टी योजना में 3 आसान किस्तों में बकाया भुगतान की परिकल्पना...

जम्मू(मगोत्रा): सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी (एमनैस्टी) योजना की घोषणा की है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना 1 मार्च, 2020 से लागू होगी। आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए एमनैस्टी योजना में 3 आसान किस्तों में बकाया भुगतान की परिकल्पना की गई है। बकाएदारों को 25 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च, 2020 तक पूरा करना है, जबकि 40 प्रतिशत भुगतान 30 अप्रैल, 2020 तक पूरा करना है और शेष हिस्सा 31 मई, 2020 तक पूरा करना है। तय सीमा पर किस्ते न चुकाने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

PunjabKesari

जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने सूचित किया कि एमनैस्टी योजना का निर्णय आज उप-राज्यपाल जी.सी. मुर्मू की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने लिया। दंड और हितों की माफी के लिए सरकार का लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जबकि कुल बकाया 3000 करोड़ रुपए है। उन्होंने आगे बताया कि परिषद ने यह निर्णय लिया है कि वित्त विभाग अन्य विभागों जैसे उद्योग विभाग आदि के परामर्श से इस अभ्यास को अंजाम देगा। विभाग पूर्वाभास का एक अनुमान तैयार करेगा कि स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित किया जा सके और सामान्य रूप से कार्य करना शुरू किया जाए।

क्षेत्र विशेष के आधार पर नीतियां तैयार करने की मंजूरी
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में जीवंत औद्योगिक, पर्यटन ईको सिस्टम के लिए इन परामर्शों को एक व्यापक पैकेज में जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित निवेश शिखर सम्मेलन में कंसल ने कहा कि प्रशासनिक परिषद ने प्रस्तावित निवेश शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रगति की समीक्षा की और चार क्षेत्रों की विशिष्ट नीतियों को मंजूरी दी, जो इन क्षेत्रों में निवेश को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। बड़ी मात्रा में निवेश को लक्षित करने और फलस्वरूप इन निवेशों को सुगम बनाने के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए प्रशासनिक परिषद ने वेतन मैट्रिक्स-14 में उद्योग विभाग में उद्योग आयुक्त के एक पद के निर्माण को मंजूरी दी है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!