अमरनाथ यात्रा में भंडारा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर

Edited By ,Updated: 08 Mar, 2016 01:16 PM

applications are reieved for langar in amarnath yatra

पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में हिमशिवलिंग के रूप में सुशोभित बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले शिवभक्तों को निशुल्क लंगर सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य 77 भंडारा संस्थाओं ने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की मंजूरी के लिए आवेदन किया है।

जम्मू: पवित्र श्री अमरनाथ गुफा में हिमशिवलिंग के रूप में सुशोभित बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले शिवभक्तों को निशुल्क लंगर सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य 77 भंडारा संस्थाओं ने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की मंजूरी के लिए आवेदन किया है।

आगामी 2 जुलाई से 18 अगस्त तक चलने वाली इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए भंडारा संचालक संस्थाओं के ये आवेदन-पत्र सबलो के संयक्ुत सचिव कुलदीप सिंह राजा, विजय मेहरा, चरणदास गाबा एवं अमन अग्रवाल आदि प्रतिनिधियों ने श्राइन बोर्ड के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज कुमार को सौंपे। इसके साथ ही मैडीकल कैम्प, शूज रैक सिस्टम, क्लॉक रूम सर्विस और पब्लिक एड्रैस सिस्टम के लिए 5 संस्थाओं के आवेदन भी बोर्ड को सौंपे गए हैं।


भंडारा संचालकों के संगठन सबलो के अध्यक्ष विजय ठाकुर, महासचिव राजन गुप्ता और वित्त सचिव अमर गोयल ने बताया कि भंडारा संस्थाएं निशुल्क भोजन के अलावा शिवभक्तों को कंबल और रात्रि विश्राम आदि सुविधाएं भी मुहैया करवाती हैं। सबलो प्रतिनिधियों ने अभी 77 संस्थाओं के आवेदन-पत्र बोर्ड को सौंपे हैं। इसके अलावा 21 फरवरी को चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान हरियाणा में जाट आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों की भंडारा संस्थाओं को अपने आवेदन-पत्र सीधे बोर्ड को सौंपने का आग्रह किया गया था।

श्राइन बोर्ड की शर्तों पर कड़ा ऐतराज
सबलो के अध्यक्ष विजय ठाकुर और महासचिव राजन गुप्ता ने कहा कि श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड द्वारा भंडारा संचालक संस्थाओं पर थोपे जा रहे नए-नए नियमों एवं शर्तों पर उनके संगठन को कड़ा ऐतराज है और सबलो द्वारा अपनी आपत्तियों से बोर्ड अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी आपत्ति भंडारे के सेवादारों की पुलिस वैरीफिकेशन और भंडारा संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव की तरफ से दिए जाने वाले एफिडेविट की प्रक्रिया को लेकर है। इसके बावजूद भंडारा संस्थाओं ने अपने आवेदन-पत्र इसलिए दाखिल किए हैं, ताकि इन संस्थाओं को मंजूरी मिलने में देरी न हो। 


 

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