अलगाववादियों को फंडिंग से रोकने के लिए एजेंसियों ने शुरू की जांच: रक्षा मंत्री

Edited By ,Updated: 19 May, 2017 04:47 PM

arun jaitley speaks in srinagar

श्रीनगर में आयोजित की गई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स की दरों को तय कर दिया गया है। इस बैठक के खत्म होते ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है।

कश्मीर : घाटी में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे अलगाववादियों पर शिकंजा कसने की कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में केन्द्र ने अलगाववादियों की फंडिंग की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को आदेश दिए हैं। शुक्रवार को LoC पर नियंत्रण रेखा से सटी सेना की फारवर्ड पोस्ट का दौरा करके लौटे जेटली ने कहा कि कश्मीर में हमारी प्राथमिकता हालातों को सामान्य करने की है। एनआईए द्वारा की जा रही जांच से संबंधित केस में उन्होंने कहा कि इस बात की पहले ही जानकारी थी कि अलगाववादियों को सीमा पार से फंडिंग की जाती है। संबंधित एजेंसियां इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही हैं।

 


उल्लेखनीय है कि इस दौरान उन्होंने सेना के कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत कर पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर लगातार हो रही सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं का जायजा लिया। जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत को विफल करने के लिए सेना को हर समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 

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