टेरर फंडिंग मामले में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद गिरफ्तार

Edited By vasudha,Updated: 17 Jul, 2019 05:04 PM

terrorist hafiz saeed arrested in lahore

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद हाफिज सईद को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है...

नेशनल डेस्क: मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सरगना हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों पर आतंकवाद रोधी विभाग(सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से बुधवार को गिरफ्तार किया। सीटीडी के एक अधिकारी ने बताया कि जेयूडी प्रमुख बुधवार सुबह लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था जब सीटीडी की टीम ने लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर गुजरांवाला शहर के समीप उसे रोका और आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के फौरन बाद सईद को गुजरांवाला में आतंकवाद रोधी अदालत में पेश किया गया जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद उसे उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल भेज दिया गया,जहां पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बंद हैं।

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उज्ज्वल निकम ने बताया ड्रामा
वहीं देश के जाने माने वकील उज्ज्वल निकम ने हाफिज सईद की गिरफ्तारी को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ बना रही है। हमें यह देखना होगा कि वे अदालतों में हाफिज के खिलाफ क्या सबूत  पेश करते हैं और उसे दोषी ठहराने के प्रयास कैसे किए जाते हैं। अन्यथा यह एक नाटक है।

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अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में हुई कार्रवाई 
शरीफ अल-अजीजिया मिल्स भ्रष्टाचार मामले में सात साल की जेल की सजा काट रहे हैं। सीटीडी ने पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में ‘‘आतंकवाद के वित्त पोषण'' के आरोपों में तीन जुलाई को सईद समेत जेयूडी के 13 शीर्ष नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकियां दर्ज की थीं। आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने सोमवार को लाहौर में जेयूडी सरगना और तीन अन्य को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत दे दी थी। यह मामला भूमि पर कब्जा करने और वहां लश्कर-ए-तय्यबा का मदरसा स्थापित करने से जुड़ा हुआ था। सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है, जो 2008 मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार है। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। अमेरिका के वित्त विभाग ने सईद को आतंकवादी सूची में डाल रखा है और अमेरिका ने 2012 से ही सईद को सजा दिलाने के लिए सूचना देने के वास्ते एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा और उसकी परमार्थ इकाई फलाह-ए-इंसानियत फाउंउेशन (एफआईएफ) के ठिकानों और आतंकवाद के वित्त पोषण के वास्ते निधि जुटाने के लिए ट्रस्टों के इस्तेमाल के मामलों की जांच शुरू की है।
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इमरान खान के अमेरिका दौरे से पहले हुई गिरफ्तारी
सईद की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री इमरान खान 21 जुलाई को अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। ट्रंप लगातार पाकिस्तान से आतंकवादियों की पनाहगाहों को खत्म करने और धन तक उनकी पहुंच रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबद्धताओं का पालन करने के लिए कहते रहे हैं। सईद की गिरफ्तारी वित्तीय कार्रवाई बल (एफएटीएफ) की प्रतिबद्धताओं के संबंध में पाकिस्तान पर बढ़ते दबाव के तौर पर देखी जा रही है जिसकी अगली समयसीमा अक्टूबर में है। पुलवामा हमले के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद देशभर में मदरसों और मस्जिदों समेत जेयूडी तथा एफआईएफ की संपत्तियों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने के बाद से सईद अपने लाहौर स्थित जौहर टाउन आवास में रह रहा था और वह चर्चाओं में नहीं था। यहां तक कि उसे लाहौर और मुरीदके में जेयूडी के मुख्यालय में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया था। अधिकारियों के अनुसार, जेयूडी के नेटवर्क में 300 मदरसे, स्कूल, अस्पताल, एक पब्लिशिंग हाउस और एम्बुलेंस सेवा शामिल हैं।
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पाकिस्तानी सरकार ने हाल ही में जेयूडी में दूसरे नंबर के माने जाने वाले अब्दुल रहमान मक्की को सार्वजनिक भाषण देने और आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया था। वह सईद का रिश्तेदार है। सीटीडी ने बताया कि उसने सईद और उसके 12 सहयोगियों पर ‘‘आतंकवाद के वित्त पोषण'' के 23 मामले दर्ज कर रखे हैं। अन्य संदिग्धों में मलिक जफर इकबाल, अमीर हम्जा, मुहम्मद याह्या अजीज, मुहम्मद नईम, मोहसिन बिलाल, अब्दुल रकीब, अहमद दौद, मुहम्मद अयूब, अब्दुल्ला उबैद, मुहम्मद अली और अब्दुल गफार हैं। बताया जाता है कि जब से सरकार ने इन संगठनों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया है तब से अन्य संदिग्ध छिपे हुए हैं। सईद और अन्य ने सीटीडी की प्राथमिकियों को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर अदालत ने संघीय सरकार, पंजाब सरकार और सीटीडी को नोटिस जारी किए तथा उनसे 30 जुलाई तक जवाब मांगा। 
 

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