कर्नाटक में वर्षाजनित घटनाओं और बाढ़ के कारण 73 लोगों की मौत : मंत्री

बेंगलुरू, आठ अगस्त (भाषा) कर्नाटक में बाढ़ और बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 73 लोगों की मौत हुई है जबकि 7,386 लोगों ने 75 राहत शिविरों में शरण ली है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 14 जिलों के 161 गांवों के 21,727 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

राजस्व मंत्री आर अशोक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मानसून के बाद से राज्य में अब तक कुल 73 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हुई, पेड़ गिरने से पांच, मकान गिरने से 19, नदियों में डूबने के कारण 24 लोगों की मौत हुई जबकि नौ लोगों की जान भूस्खलन के कारण गई और एक व्यक्ति की मौत बिजली गिरने से हुई। यह घटनाएं एक जून से सात अगस्त के बीच हुईं थीं।

राज्य में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं, ऐसे में राज्य सरकार ने राहत शिविरों में सुधार के अलावा अपने प्रियजनों, संपत्ति, पशुधन, फसल और जान गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने समेत कई मानवीय कदम उठाए हैं।

मंत्री के मुताबिक कम से कम 8,197 लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया गया है। राज्य में 75 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं जिनमें 7,386 लोगों ने शरण ली है।

मंत्री ने कहा कि राज्य में बाढ़ के कारण 666 घर पूरी तरह जबकि 2,949 घर बुरी तरह और 17,750 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

अशोक ने बताया कि बाढ़ के कारण 1,29,087 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली कृषि फसलों और 7,942 हेक्टेयर में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस साल बारिश ने 11,768 किलोमीटर सड़क, 1,152 पुलों और पुलियों, 122 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2,249 आंगनवाड़ी केंद्रों और 95 सिंचाई झीलों को क्षतिग्रस्त कर दिया है।

अशोक ने कहा, ‘‘हमने उपायुक्तों को राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया है। विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों के पास कुल 857 करोड़ रुपये का कोष है।’’
मंत्री ने कहा कि बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से चार लाख रुपये भी शामिल हैं।

जिन लोगों का घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है उन्हें पांच लाख रुपये मिलेंगे जबकि गंभीर और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए सरकार तीन लाख रुपये और 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में देगी।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को भोजन किट देकर राहत शिविरों में सुधार किया है, जिसमें 10 किलो चावल, एक किलो दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, मिर्च पाउडर, एक लीटर तेल और अन्य आवश्यक मसाले शामिल हैं।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।