Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Jan, 2018 10:22 AM
7वें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 3 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। यह बात एस.बी.आई. की एक रिपोर्ट में कही गई है। इस कदम से करीब 75 लाख लोगों को लाभ होगा।
नई दिल्ली : 7वें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 3 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। यह बात एस.बी.आई. की एक रिपोर्ट में कही गई है। इस कदम से करीब 75 लाख लोगों को लाभ होगा।
एस.बी.आई. ईकोरैप रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर मौजूदा मकान कर्जधारकों के लिए ब्याज भुगतान छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जाती है तो इससे 75 लाख मकान खरीदारों को सीधे लाभ होगा, जबकि सरकार के लिए इसकी लागत केवल 7,500 करोड़ रुपए होगी।